ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और 5 एकड़ भूमि न लेने पर सहमति जताई है.
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