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उन्होंने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता देने के लिए है.