न TV न अखबार, बस खांटी समाचार
समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा है कि अपनी दुकान से सम्बन्धित अन्त्योदय कार्डधारकों में नियमानुसार 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा0 चावल) एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (3 किग्रा0 गेहूं, 02 किग्रा0 चावल) वितरण करना सुनिश्चित करें.
जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से कहा है कि अपने राशन कार्ड में अंकित अपने-अपने परिवार के सदस्यों (जिनका नाम राशन कार्ड में अंकित है) का आधार कार्ड अपने-अपने उचित दर विक्रेता के पास जमा कराते हुए राशन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कराना सुनिश्चित करे.
नगर पंचायत में पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड बनाने में घोर धांधली का आरोप लगाते हुए समाजसेवी राम जी वर्मा ने जिलाधिकारी व उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के अधिकतर बीपीएल कार्ड धारकों के नियम के विरूद्ध राशन कार्ड से वंचित कर दिया गया है.
बांसडीह तहसील के ग्राम आदर के कार्ड धारकों ने चन्द्रमा यादव व सुधाकर पाण्डेय के नेतृत्व में जिलाधिकारी को पत्रक देते हुए कहा है कि ग्राम आदर की उचित दर की दुकान का कोटेदार मनमाने तरीके से काम करता है, जिसके निलम्बन के लिए कार्ड धारकों ने एसडीएम से मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए गुरूवार 10 नवम्बर से गांव के तीन कार्ड धारक विजय सिंह, मुसाफिर चौधरी तथा राजकुमार यादव कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन आरम्भ कर दिए हैं.
विकास खण्ड दुबहड़ के ग्राम पंचायत पटखौली (मोहिलपुर) के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव के कोटेदार के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्रक देते हुए कहा है कि हमारे गांव के कोटेदार उपेन्द्र पाठक द्वारा अन्त्योदय कार्ड पर 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल के स्थान पर 30 किलोग्राम खाद्यान्न एक माह के अन्तराल पर दिया जाता है.
चिलकहर विकास खण्ड के ग्राम सभा कंझारी के राशन कार्ड धारकों ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर मांग की है कि उनके गांव की राजकीय सस्ते गल्ले की दुकान निरस्त कर दी गई, जिससे कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है. कार्ड धारकों ने डीएम से अनुरोध किया है कि खुली बैठक बुलाकर नयी दुकान का आवंटन किया जाय, जिससे कार्ड धारकों की परेशानी दूर हो सके.
जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं. अब शिकायत की पुष्टि होने पर सिर्फ कोटेदार ही नहीं, पर्यवेक्षक भी नपेंगे. जिलाधिकारी ने शिकायतों के लिए एक नम्बर भी सार्वजनिक किया है. इस आदेश से वह कोटेदार जो घपलेबाजी के माहिर खिलाड़ी हैं, उनमें हडकम्प मचा हुआ है.
जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की जरूरत पर बल दिया. कहा कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों का आर्थिक विकास होगा और हमारा देश समृद्ध होगा. जिलाधिकारी ने राशन वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है. लापरवाही पर कोटेदारों के साथ लगाए गए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
