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आशीष दूबे,बलिया
बलिया. जनपद में धान क्रय किए जाने के संबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनपद में किसानों की धान की खरीदारी 01 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी। साथ ही सभी विकास खण्डों में कितने धान क्रय केंद्र हैं ब्लॉकवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
निर्देश दिए कि तीन माह नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी, 2026 तक धान की खरीदारी की जाएगी, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा। जनपद में 54 धान क्रय केंद्र हैं सभी केन्द्रों पर एक-एक बड़ी होर्डिंग, कलेक्ट्रेट परिसर में एक, विकास भवन में एक बड़ी होर्डिंग लगाई जाए। जनपद बलिया मंडी में तीन एवं रसड़ा मंडी में दो धान क्रय केंद्र स्थापित होगा और वहां पर दो-दो बड़ी होर्डिंग लगाई जाए।
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जिलाधिकारी ने सभी संबंधित एमआईओ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धान क्रय केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि गोदाम की क्षमता पर्याप्त हो, वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, किसानों के बैठने की सुविधा हो एवं केंद्रों तक जाने वाली सड़कें ठीक हों। उन्होंने कहा कि यदि किसानों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा और उनके आवेदन पत्रों का सत्यापन तीन दिनों में कम से कम 80 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी सचिव को निर्देश दिए गए कि सभी क्रय केंद्रों पर मौजूद कांटों की मरम्मत और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं, ताकि धान तौलने में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। बैठक में सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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राजस्व वादों और विरासत मामलों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं– जिलाधिकारी
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि 45 दिन से अधिक समय से लंबित अविवादित विरासत मामलों का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2025 से पूर्व के सभी अविवादित विरासत मामलों का निपटारा हर हाल में होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि धारा 34 के तहत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान नाराजगी जताई और तहसील सिकंदरपुर में 40 एवं तहसील बांसडीह में 21 अविवादित केस लंबित पाए गए। इस पर संबंधित एसडीएम को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इन सभी मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। तहसील रसड़ा में 03 वर्ष से अधिक पुराने 08 वादों के लंबित रहने पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इनका निपटारा 15 अक्टूबर तक हर हाल में कर दिया जाए।
डीएम ने सभी एसडीएम को सख्त निर्देश दिए कि आरसीसी पोर्टल को प्रतिदिन मॉनिटर किया जाए। कितनी फाइलें उपलब्ध हैं, कितनी गायब हैं और किसने गायब की हैं, इसकी जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में तैनात कर्मचारियों पर विशेष निगरानी रखी जाए और संदेह होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही आरसीसी पोर्टल पर 2023 से अब तक के वादों की स्थिति कितने खारिज हुए, कितने कोर्ट में विचाराधीन हैं उसकी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की नामवार सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी अनावश्यक फाइल कोर्ट में न रखी जाए, यदि कोई व्यक्ति नकल हेतु आवेदन करता है, तो उसे 03 दिन के भीतर नकल प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई और तहसील में लंबित आवेदन पत्र बैरिया में 07, बेल्थरारोड 11, बलिया सदर में 20, बांसडीह में 12, रसड़ा में 05 एवं सिकंदरपुर 01 आवेदन पत्र लंबित हैं। इन सभी लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीआरओ त्रिभुवन, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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