सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा की शिकायत पर दिखाई सख्ती
बांसडीह (बलिया) । स्थानीय तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. इसमें डीएम व एसपी अनिल कुमार ने जनता की फरियाद सुनने के बाद गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये. इस अवसर पर कुल 189 शिकायती प्रार्थना पत्र आए जिनमें 41 का मौके पर निस्तारण कराया गया. शेष शिकायतों के लिए जिलाधिकारी ने समय निर्धारित कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की.
जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही है, उसका निस्तारण ऐसा करें कि फिर दोबारा वह समस्या न आए. अगर गुणवत्तापरक निस्तारण नही हुआ और वह समस्या फिर आ गयी तो जिम्मेदारी तय करते हुए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई भी होगी. उन्होंने अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिये. कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की सूचना मिलने पर पहले चेतावनी दें कि कब्जा हटा लिया जाए, अन्यथा जेल भेज दिये जाएंगे. कब्जा नही हटाने की दशा में कब्जा करने वाले से सख्ती से निपटा जाए. जिले में सहकारिता की जमीन से भी कब्जा हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कहा कि जो विभाग वन विभाग से पौधे लिये है, वे पौधों का भुगतान शीघ्र कर दें.
जिलाधिकारी ने राजस्व से जुड़ी समस्याओं के बावत एसडीएम को निर्देश दिया कि अवैध कब्जा, पैमाईस जैसी भूमि विवाद के मामले में पुलिस के साथ समन्वय बनाकर निस्तारण कराएं. तहसील दिवस की ऐसी समस्याओं के लिए एसडीएम-सीओ की जिम्मेदारी तय की. कहा कि शिकायत जिस विभाग से सम्बन्धित है उससे बातकर निस्तारण सुनिश्चित कराई जाए.
जिलाधिकारी ने वर्तमान समय को देखते हुए बिजली विभाग को विशेष निर्देश दिया. कहा कि सिंचाई का समय होने के नाते पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाए. सिंचाई विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि नहरों का पानी टेल तक पहुंचाना सुनिश्चित करें.
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. इसमें हम सब भी भागीदार बनें. इस बीच अपने कार्यालय व परिसर की साफ-सफाई के साथ अभिलेखों को दुरूस्त करना सुनिश्चित कराएं
तहसील क्षेत्र की विभागीय समस्याओं को निपटाएं अधिकारी
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि तहसील क्षेत्र की अपने विभाग के सम्बन्धित समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारी संज्ञान लें. उदाहरण के तौर पर कहा कि बेसिक विभाग में किसी निर्माण के लिए पैसे भेजे जाने के बावजूद उस धन का उपयोग नही हुआ. ऐसा माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायतराज विभाग व अन्य विभाग में है. इसके लिए अभियान चलाएं. जल्द की इसकी समीक्षा होगी. धन उपलब्ध होने के बावजूद विकास कार्य लम्बित रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. चेताया कि नोडल अधिकारी का कार्यक्रम बांसडीह तहसील में ही लग सकता है, लिहाजा सभी अधिकारी अपने विभागीय कार्य को देख लें. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति को भी देख लें. निरीक्षण के दौरान खराब स्थिति पर कड़ी कार्रवाई हो रही है.
21 टीम बनाकर मौके पर भेजा
सम्पूर्ण समाधान दिवस पर आई शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने अधिकारियों की 21 टीम बनाकर मौके पर भेजा. निर्देश दिया कि स्थलीय निरीक्षण करके जो भी सच्चाई हो उसकी रिपोर्टिंग करें, ताकि न्याय दिलाया जा सके.