Ballia-सलेमपुर सांसद निधि से अधूरे कार्यों पर अधिकारी को कड़ी फटकार, डीएम बलिया ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिले में सांसद एवं विधायक निधि से संचालित विकास कार्यों की धीमी गति और लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त नाराजगी जताई।

General Desk 16 September, 2025 1 minute read

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE

आशीष दूबे,बलिया

बलिया. जिले में सांसद एवं विधायक निधि से संचालित विकास कार्यों की धीमी गति और लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त नाराजगी जताई। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

डीएम बलिया ने समीक्षा के दौरान पाया कि सांसद निधि सलेमपुर के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 12 कार्य अधूरे हैं। सीएचसी बलभरिया में निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन देरी को लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था को 75 प्रतिशत भुगतान कार्य प्रगति पर होने के बाद और शेष 25 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद ही किया जाना है। यदि कार्य में लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2023-24 में 53 कार्य अभी भी अपूर्ण हैं, वहीं 2024- 25 के प्रस्तावित कार्यों में भी प्रगति नहीं हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि कार्य समय पर पूर्ण नहीं होते हैं, तो संबंधित बाबुओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विधायक निधि के तहत कुल 964 प्रस्ताव में से केवल 632 कार्य ही पूर्ण हुए हैं, जबकि 332 कार्य अब भी अधूरे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और विशेष रूप से बेल्थरारोड क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2022-23 में केवल 5 कार्य पूर्ण हुए हैं और 2023-24 में एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ, और अब 2025- 26 के कार्यों पर फोकस करने की जरूरत है।

जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव की तिथि से दो माह के अंदर कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। यदि कार्यदायी संस्था समय पर रिपोर्ट नहीं देती है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नामांकन प्रस्ताव एक माह के भीतर मिल जाना चाहिए, टेंडर प्रक्रिया भी एक महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए और कार्य का शीघ्र प्रारंभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि कार्यों में लापरवाही पाई गई, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सीडीओ ओजस्वी एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।