पांच बार कार्ड धारकों से जमा कराया गया आवेदन व आधार कार्ड, जहां गया ठंडे बस्ते में पड़ा रहा
कम यूनिट व नाम मे गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन
बैरिया(बलिया)। राशन कार्डों को आधार से लिंक करने के मामले में सबसे खराब हालात बैरिया तहसील के बैरिया, मुरलीछपरा व आंशिक रेवती विकास खण्ड का है. अब तक यहां के 50 फिसदी के आसपास ही आधार को जोड़ा जा सका है. इस मामले मे जिलाधिकारी भी कोटेदारों को चेतावनी दे चुके हैं. अब बैरिया विधायक सुरेन्द्र सिंह भी कोटेदारों को ही निशाने पर लिए है. जबकि कोटेदारों का कहना है कि अब तक उनके द्वारा राशनकार्ड के लिए पांच बार आवेदन व सम्बन्धित आधार कार्ड जमा किया गया. ग्राम प्रधान व कोटेदारों तथा सफाई कर्मियों द्वारा कलेक्ट किया गया आवेदन और आधार कार्ड ब्लाक, तहसील व आपूर्ति विभाग के बस्ता ए खामोशी में गुम हैं. कोटेदारों का कहना है कि इस मामले में आपूर्ति विभाग के सभी आवेदनो व आधार को जमाकरने वाले लिपिक तथा लिंक करने वाले जिम्मेदार लोगों पर कड़ाई करें. कोटेदारों का यह भी कहना है कि आधार पोस्टिंग करते समय यूनिट कम भरना, नाम मे गड़बड़ी करना यह सब बार बार बनाने के नाम पर सुविधाशुल्क वसूली के हथकंडे है. कोटेदारों का कहना था कि सौ-दो सौ कार्ड में कहीं एक दो गड़बड़ी हो जाय यह तो माना जा सकता है. लेकिन आधे से अधिक पोस्टिंग में गड़बड़ी का मतलब समझा जा सकता है. सब लोग कोटेदारों पर ही ठीकरा फोड कर अपना दामन साफ कर लेते है.
उधर राशनकार्डों को आधार से लिंक में हो रही बिलम्ब को बैरिया विधायक सुरेन्द्र सिंह ने गंभीरता से लिया है. विधायक का कहना है कि अधिकांश प्रतिशत सस्ते-गल्ले दुकानदारों ने ही फर्जी राशनकार्ड बनवाया है. पात्रगृहस्ती के फर्जी राशनकार्ड का खाद्यान्न उठाकर दुकानदार मालामाल हो रहे है. इसलिए दुकानदार राशनकार्डों को आधार से लिंक कराना नहीं चाहते है. विधायक ने कहा कि जब राशनकार्ड आधार से लिंक हो जाएगा बड़े पैमाने पर फर्जी राशनकार्ड समाप्त हो जाएगा. कहा कि जब तक लिंक न कराने वाले दो-चार भ्रष्ट दुकानदार को जेल नही भेजा जाएगा तब तक राशनकार्डों को दुकानदार लिंक नही कराएंगे. विधायक सिंह ने सम्बन्धित उच्चाधिकारियो से मांग किया कि राशनकार्डों को लिंक कराने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर हर हाल में राशनकार्डों को आधार से लिंक कराया जाय. कहा कि निश्चय समय सीमा के अंदर जिन दुकानदारों द्वारा आधार से लिंक कराने में सहयोग नही किया जाता है, उन दुकानदारों के खिलाफ एफआइआर कर जेल भेजा जाना चाहिए. जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने कहा राशनकार्ड के लिए दो लाख प्रतिवर्ष कमाने वाले लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में अगर ईमानदारी से राशनकार्ड बने तो गांव में एक भी व्यक्ति राशनकार्ड से वंचित नहीं रह पाएगा. कहा कि सरकार के मंशा के मुताबिक हर हाल में राशनकार्डों को आधार से लिंक कराना है. आधार से लिंक न कराने वाले राशनकार्डों को या आधार से लिंक न कराने वाले यूनिटों को बोगस मानकर राशनकार्ड सूची से डिलीट कर दिया जाएगा. राशन दुकानदारों को चेतावनी दिया कि जिन कार्डधारकों का खाद्यान्न उठान हो चुका है, उक्त कार्ड धारकों से आधार कार्ड मांगा जाय. कार्डधारकों को जानकारी दे दिया जाय कि आधार कार्ड नही देंगे तो आपका कार्ड कट सकता है. लेकिन उठान किये गए खाद्यान्न कार्ड धारकों में वितरण करना है.