राजस्व और खनन विभाग एक्टिव मोड में, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
बलिया. घाघरा नदी की तलहटी में अवैध बालू खनन के कथित आरोप पर एनजीटी द्वारा केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित जिलाधिकारी को नोटिस जारी होने के बाद प्रशासनिक अमला शुक्रवार को ‘एक्टिव मोड’ में दिखा.
राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्थलीय जांच पड़ताल के बाद संबंधित ठेकेदार को क्लीनचिट दे दी. मामला सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र का है.
घाघरा नदी में बालू खनन से संबंधित पट्टा होने के बाद राजस्व और पुलिस प्रशासन की निगरानी में संबंधित भूमि का सीमांकन किया गया था. इस दौरान ठेकेदार को निर्धारित भूमि से ही खनन कराने का आदेश दिया गया था. इसी बीच अवैध खनन की बात सामने आ गयी. फिर संबंधित विभागों की टीम पहुंची और वस्तुस्थिति को सही पाया.
बताया जा रहा है कि लगभग 1000 हेक्टेयर वाले गाटा संख्या 3020 कई संघटकों में बंटा है, जिसमें कुछ कास्तकार तो कुछ भूमि सरकारी है. उक्त भूमि में 360 मीटर लंबा और 160 मीटर चौड़े परिक्षेत्र के लिए पट्टा दिया गया है, जिसका अधिकतर भाग नदी तल में है. जांच टीम को निर्धारित भूमि से कम क्षेत्रफल में ही खनन करते पाया गया.
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ओवरलोड की शिकायतों के बावत खनन इस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि बालू लदे सभी ट्रकों को निर्धारित मानक के अनुरूप ही लोडिंग करनी है. इसके लिए बकायदे कांटा लगाया गया है, जहां से तौल के बाद ही ट्रक निकलते है. बावजूद इसके कोई ओवरलोड करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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आशीष दुबे की रिपोर्ट
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