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रविशंकर पांडेय, बांसडीह, बलिया
बांसडीह,बलिया. बांसडीह तहसील क्षेत्र के रेंगहा गांव की रहने वाली महिला सोनी देवी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन को जबरन विपक्षियों को कब्जा दिलवा दिया गया, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्याय की गुहार लगाने के बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हुई. महिला ने चेतावनी दी कि अब वह अपने चार मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह करने को मजबूर है।
सोनी देवी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक विस्तृत प्रार्थना पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक बलिया से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें 2021 में विपक्षियों द्वारा बुरी तरह पीटकर मरणासन्न हालत में फेंक दिया गया था। उस समय वह अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने लखनऊ में थीं। इसी बीच, विपक्षियों ने उनके मकान को तोड़ दिया और उसमें रखा सारा घरेलू सामान उठा ले गए।
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सोनी देवी ने कहा कि उनकी जमीन से संबंधित मुकदमा माननीय सिविल जज (जू.डी.) पश्चिमी, बलिया की अदालत में विचाराधीन है (मुकदमा संख्या 494/2024 – सोनी बनाम शिवशंकर)। इसके बावजूद, प्रशासन ने उनकी गैरमौजूदगी में विपक्षियों को कब्जा सौंप दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई?
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
सोनी देवी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंडलायुक्त, आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि मामले की गहन जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस निर्देश से मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी हलचल देखी जा रही है।
प्रशासन का पक्ष: न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
इस प्रकरण को लेकर जब उपजिलाधिकारी बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा “प्रकरण में न्यायालय का स्पष्ट आदेश था। दफा 134 के अंतर्गत न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में अवैध कब्जा हटवाया गया है। प्रशासन ने कोई मनमानी नहीं की है, पूरी प्रक्रिया न्यायसंगत एवं विधिसम्मत तरीके से की गई है।”
आत्मदाह की चेतावनी बनी चिंता का विषय
महिला द्वारा आत्मदाह जैसे कठोर कदम की चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सही जांच नहीं की तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है। वहीं, कई सामाजिक संगठनों ने भी महिला के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब निगाहें मंडलायुक्त आजमगढ़ द्वारा की जाने वाली जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रशासन की कार्रवाई सही थी या महिला के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है।
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