इन्वेस्टर्स की सुविधा का ख्याल रखें सम्बन्धित विभाग, जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश

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के के पाठक, बलिया

बलिया. जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एमओयू समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. इसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों व इन्वेस्टर्स से उनके प्रोजेक्ट से सम्बन्धित जानकारी ली गयी.

जिलाधिकारी ने कहा कि इन्वेस्टर्स को अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने में किसी भी विभाग से सहयोग की जरूरत हो तो उसे बताएं. अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन्वेस्टर्स की सुविधा का ख्याल रखें. अनावश्यक किसी को असुविधा होने की शिकायत मिली तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. अपने विभाग से सम्बन्धित इन्वेस्टर्स से समन्वय स्थापित कर लें.

एक इन्वेस्टर ने बताया कि धारा 80 के लिए सदर तहसील में आवेदन किया था, जो निरस्त कर दिया गया. इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम को बुलाया और उपायुक्त (उद्योग) से पॉलिसी के कागज लेते हुए दस दिन के अंदर धारा 80 की कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश दिया. एक इन्वेस्टर ने बिजली विभाग से सम्बन्धित समस्या बताई, जिसे दूर कराने के लिए बिजली विभाग के अभियंता को एक हप्ते का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि कहीं लोन लेने में दिक्कत हो तो सम्बन्धित अधिकारी बताएं. बैठक में परियोजना निदेशक उमेशमणि त्रिपाठी के अलावा अन्य अधिकारी व इन्वेस्टर्स मौजूद थे.

मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों संग हुई बैठक

बलियाः जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में शनिवार को सभी राजैनतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं पुनरीक्षण से पहले की जाने वाली गतिविधियों के लिए 20 अगस्त से 07 अक्टूबर की समय-सारिणी की विस्तार से जानकारी दी.सभी प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिये.

जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग की ओर से अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का सम्भाजन किये जाने का निर्देश मिला है. इस कार्यवाही के दौरान सभी राजनैतिक दल से प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा और उसकी सूचना भी दी जाएगी. कोई भी बूथ बढ़ाया या घटाया जाएगा तो इसकी सूचना भी दी जाएगी और सुझाव-आपत्ति लिये जाएंगे. पारदर्शिता बनी रहे, इस लिहाज से आप सबका भी एक्टिव रहना जरूरी है. जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों को चिन्हित करने के लिए जरूरी मानकों की भी जानकारी विस्तार से दी. बैठक में एडीएम डीपी सिंह व सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद थे.