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कृषि सहकारी समितियों में सचिवों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.