उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार गांव के खेत, खलिहान में शवों के जलाये जाने से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अंत्येष्टि स्थल निर्माण कराने का निर्णय लिया था.
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