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बजट में जन सुविधाओं के लिए भी कोई चर्चा नहीं की गई है. कार्पोरेट टैक्स को कम कर पूंजीपतियों को बूस्टर डोज़ दिया गया है. जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है. नई शिक्षा नीति 2021 के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.