बलिया में प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की

*प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्याें एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा*

बलिया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्याें एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार नई सोच व उमंग के साथ काम करना है. समस्याओं के निस्तारण का दायित्व आपके पास है. यह सरकार जमीन की सरकार है. अधिकारियों कर्मचारियों का मान सम्मान हम सबका मान सम्मान है. जरूरी है कि वे भी अपने दायित्व को समझें. यदि आपके काम से जनभावना आहत होगी तो कड़े कदम भी उठाये जाएंगे. कहा कि जो शिकायतें सांसद व विधायकों ने रखी है यह शिकायतें जनता की है, लिहाजा उसका समाधान तत्काल होना चाहिए.
कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बिजली की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार हो. गांव को 18 घंटा, तहसील को 20 घंटा और जिला मुख्यालय को 24 घंटा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. यदि विशेष परिस्थिति में कोई कटौती हो तो सोशल मीडिया या लाउडस्पीकर से इससे जनमानस को अवगत करा दिया जाए. मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगे. गलियां व नाली साफ रखी जाए. स्वच्छता के लिए धन की कोई कमी नही होगी. जिलाधिकारी से कहा कि इसके लिए एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए लगाएं. कूड़ा फेंकने वाली गाड़ियों पर तिरपाल लगा रहे. नाली से निकली मिट्टी को किनारे न लगाया जाए बल्कि उसे भी हटा दिया जाए. रोस्टर के अनुसार फॉगिंग मशीन का प्रतिदिन प्रयोग हो, ताकि मच्छर की समस्या को कम किया जा सके. ग्राम प्रधान व सचिव से भी सम्पर्क स्थापित कर गांवों में भी स्वच्छता कायम रखी जाए. गांवों में स्ट्रीट लाईट जले. प्राथमिक विद्यालयों को भी अधिकारी गोद लें और व्यवस्था में सुधार लाई जाए. स्कूलों का भ्रमण तहसील स्तरीय अधिकारी करते रहें.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह जमीन की सरकार है, लिहाजा अधिकारी भी जमीनी हकीकत जानने के लिए गांवों में जाते रहें. ऐसा होगा तो ब्लाक व ग्राम स्तर के अधिकारियों में अच्छा सुधार होगा और बेहतर काम दिखेगा. निर्देश दिया कि 15 जून से पहले सभी सड़कें गड्ढ़ामुक्त होनी चाहिए. विभाग में टेंडर होंगे उसमें कोई रिश्तेदारी नातेदारी नही चलेगी. ई-टेंडर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी. जनपद में स्वच्छ पेयजल की बढ़ती समस्या पर जल निगम के एक्सईएन को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार की मंशानुरूप बेहतर से बेहतर कार्य होगा. एंटी भूमाफिया का गठन हो गया है. समय से जनसुनवाई चल रही है. आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी कटिबद्ध हैं. बैठक में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह, सीडीओ संतोष कुमार, सांसद भरत सिंह व रविन्द्र कुशवाहा, विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला, संजय यादव व धनंजय कन्नौजिया सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे.

*समस्या लखनऊ तक पहुंची तो जिम्मेदार सम्बन्धित अधिकारी होंगे*

कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जिले स्तर की कोई भी समस्या प्रदेश मुख्यालय तक न पहुंचे. ब्लाक की समस्या ब्लॉक पर, तहसील की समस्या तहसील पर, थाने की समस्या थाने पर और जनपद की समस्या जिला मुख्यालय तक गुणवत्ता के साथ निस्तारित कर दी जाए. निस्तारण ऐसा हो कि कोई भी समस्या लखनऊ तक न पहुंचे. लोगों को उनकी सुविधानुसार राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में एक है.

*अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या यूपी की सीमा*

कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि कानून व्यवस्था का माहौल ऐसा बने कि वर्दी को देख अपराधियों में खौफ पैदा हो. अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश की सीमा. यह भी कहा कि थाना दिवस का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक व सीओ करते रहें. शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा होती रहे. जनता के साथ पुलिस का अच्छा व्यवहार दिखे. पुलिसिंग व्यवस्था ऐसी हो जिससे आम जनता का पुलिस पर भरोसा कायम रहे. बहन-बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है. एंटी रोमियो टीम इसकी निगरानी कर रही है. महिला कान्स्टेबल ऐसी जगहों पर सिविल ड्रेस में रहकर नजर रखें.

*भूमाफियाओं पर सख्ती बरतें*

विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने जिले पर भूमाफियाओं के सक्रिय होने की शिकायत की और अंकुश लगाने का अनुरोध किया. इस पर उर्जा मंत्री ने कहा कि भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने का हर प्रयास करें. भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई हो. अवैध कब्जों को खाली कराएं. ऐसी क्षवि के लोग जिले की सीमा से बाहर हों. किसी भी सूरत में ऐसे लोग बख्शे नही जाएंगे.