जबरी सेवानिवृत्ति उचित नहीं, पचास वर्ष उम्र के हो चुके सिपाहियों को सरकार प्रोन्नति दे – रामगोविंद चौधरी

जबरी सेवानिवृत्ति उचित नहीं, पचास वर्ष उम्र के हो चुके सिपाहियों को सरकार प्रोन्नति दे – रामगोविंद चौधरी

 

बलिया. उत्तर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने सूबे की सरकार से अपील की है कि वह पचास वर्ष के हो चुके सिपाहियों को दक्षता टेस्ट के आधार पर सेवानिवृत्ति नहीं, प्रोन्नति दे, उनके अनुभव का लाभ ले और उनका सदुपयोग करे.

उन्होंने कहा है कि अपने जीवन का कीमती पचीस तीस वर्ष कानून व्यवस्था को देकर पचास वर्ष के हो चुके सिपाहियों को दक्षता टेस्ट की आड़ में जबरी सेवानिवृति देने की बात सोचना भी गलत है. समाजवादी पार्टी इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी.

उक्त बात बुधवार को अपने आवास पर मिलने आए एक प्रतिनिधि मण्डल एवं पत्रकारों और समाजवादी साथियों से बातचीत में उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने कहा.

एक सिपाही को कितने वर्ष नौकरी करनी है, उसे क्या मिलना है, उसे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या योग्यता उसके पास होनी चाहिए, यह सब पहले से तय है.इसी तय के आधार पर वह कड़ी परीक्षा देकर सिपाही बना है.

उन्होंने कहा है कि इस तय के आधार पर ही सिपाही ड्यूटी करता है और इस तय के आधार पर ही सरकार उससे ड्यूटी लेती है. इसलिए उसकी सेवा निवृति भी तय उम्र पर ही होनी चाहिए. इसके पूर्व उसे सेवानिवृति करना सरासर अन्याय है.

रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में सेवानिवृति की उम्र पचास वर्ष करना चाहती है तो भर्ती से पहले करे और सभी को उसकी विधिवत जानकारी दे.

जो युवक पचास वर्ष की सेवानिवृति की उम्र जानकर भर्ती हों, उन्हें पचास वर्ष में सेवानिवृति दे लेकिन जो साठ वर्ष की सेवानिवृति की उम्र जानकर भर्ती हुए हैं, उन्हें तय उम्र से पहले सेवा से जबरिया वंचित करना किसी कीमत पर कानून सम्मत नहीं है.

उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे सपा के राष्ट्रीय सचिव रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है. इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी सवालों को उछाला करती है.

उन्होंने सपा के साथियों से अपील की है कि वे गाँव गाँव जाएं और लोगों को बताएं कि डबल इंजन की सरकार संविधान और लोकतंत्र की विरोधी है. इसलिए इस सरकार का कुर्सी पर बने रहना संविधान और लोकतंत्र के हित में नहीं है.

• बलिया से के के पाठक की रिपोर्ट

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