नकल पर नकेल ही पर्याप्त नहीं है, 10वीं व 12वीं के ऐडमीशन में डिमांड शुरू

30 रूपया का प्रवेश फार्म व 770 रूपया प्रवेश शुल्क की हो रही मांग

जिला विद्यालय निरीक्षक से शुल्क सूची जारी करने की मांग

बैरिया(बलिया)। तहसील क्षेत्र के इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूलों में कक्षा 10वी व 12वी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. 10 रुपये से 30 रुपये तक ले कर प्रवेश फार्म विद्यालय द्वारा वितरित किए जा रहे हैं, जबकि शुल्क को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. विषय विशेषज्ञ शिक्षक विहीन एडेड विद्यालयों के छात्रों से अभी बीते यूपी बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराया गया. जिसे समाज व अभिभावकों ने प्रसन्नता से स्वीकारा. अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा के गुणवत्ता व व्यवस्था सुधार के लिए शासनादेश जारी किए. जिसमें पुस्तक व प्रवेश के निर्देश खास है. लेकिन पूर्व के वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से काफी अधिक शुल्क वसूल कर मलाई मार चुके विद्यालयों में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है. वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रवेश के नाम पर क्या शुल्क लिया जाय.

इलाके के श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कालेज सुदिष्टपुरी में कक्षा 10वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 30 रुपये का प्रवेश फार्म वितरित किया जा चुका है. छात्रों का कहना था कि हम लोग फार्म तो खरीद चुके हैं. मौखिक तौर पर दसवीं कक्षा में प्रवेश के लिए 690 रुपये व कक्षा 12 में प्रवेश के लिए 770 रुपये लाने को कहा गया है. हालांकि यह तो एक बानगी है. ऐसा सभी विद्यालयों में हो रहा है. उधर छात्र नेता नितेश सिंह का कहना है कि जिला विद्यालय, जिलाधिकारी द्वारा कक्षा 9, 10, 11 व 12 में एडेड विद्यालय में निर्धारित शुल्क को सार्वजनिक करना चाहिए. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की यही से पहल हो. यह भी सार्वजनिक किया जाए कि अगर विद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका खर्च किन मदों में होगा. छात्र छात्राओं को लाभ किस रूप में मिलेगा. वही अभिभावक शकील खान का कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए. इस बाबत श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कालेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार पाण्डेय से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने कोई प्रवेश नहीं लिया है. अभी हम तय करेंगे कि कितना लिया जाए तो पूरा विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा. शासन द्वारा जारी सूची सूची के बाबत पूछे जाने पर बताएं कि उसे अभी देखना है. इसी संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक के सीयूजी मोबाइल नंबर 945 445 7361 पर बार-बार घंटी बजी लेकिन फोन उठाया नहीं गया. कुल मिलाकर कल नकल रोकने में कामयाब हुई सरकार से आमजन की अपेक्षाएं है कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाए और पठन पाठन का माहौल भी उसी अनुरूप हो जैसे नकल रोकने में रहा है.

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