बलिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने सभी बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह सरकार की ऋण योजनाओं में पात्र लोगों को सरलता और सुगमता के साथ ऋण उपलब्ध कराएं. लाभार्थियों को बार-बार न दौड़ना पड़े.
सेामवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा किसानों को फसली ऋण देने और पर्याप्त संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा बैंकों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाया जाए. जिलाधिकारी ने कहा क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो, इसके लिए सभी बैंक बकायदा कार्ययोजना बनाकर एक हप्ते के अंदर प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है. यह कार्य बैंकर्स के सकारात्मक और सक्रिय सहयोग से ही सम्भव है. सभी बैंकर्स अपने अपने क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की संभावनाओ की तलाश करें. जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारी और उद्यमियों के साथ बैठक कर लें. उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करें. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10 लाख से एक करोड़ तक लोन दिया जा सकता है. इसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण दिया जाता है. इसके तहत पात्रों को ऋण वितरित किया जाए. उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं में फार्म जमा करने के बाद जल्दी भुगतान किया जाए.
शौचालय निर्माण योजना में सहयोग करें बैंक
जिलाधिकारी ने कहा यह गंभीर विषय है कि लाभार्थियों को समय से शौचालय योजना में पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह योजना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं की योजनाओं में से एक है. जोर देकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है, उन्हें भुगतान करने में/चेक बुक देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बैंकर्स न करें.
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ कार्यक्रम में बलिया रहेगा शामिल
जिलाधिकारी ने बताया 10 अगस्त को लखनऊ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है. इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा. कार्यक्रम में जनपद के मनियर में बिंदी बनाने वाले लोगों को ऋण देकर लाभान्वित करने तथा उन्हें लखनऊ ले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को दिए. उन्होंने कहा कि इस योजना में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो सीडीओ व डीडीओ को अवगत कराएं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से बल दिया.
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मिशन अन्त्योदय में चयनित गांवों में जाएं बैंकर्स
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योतियोजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली. निर्देश दिया कि मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 172 गांव का चयन किया गया है. इन सभी गांवों में बैंकर्स जाकर इन योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों को लाभान्वित करें. उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भी समीक्षा की. जिलाधिकारी ने कहा कि एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) में स्वयं सहायता समूह को सीसी लिमिट देने में भी बैंकों द्वारा आनाकानी की जा रही है, जो आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि कैंपो में समूहों को धनराशि हर हाल में दी जाय. उन्होने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी समीक्षा की. बैठक में सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, डीडीओ शशिमौलि मिश्र, एनडीएम डीके सिंहा, आरबीआई के प्रतिनिधि तथा बैंक प्रतिनिधि मौजूद थे.