बाँसडीह (बलिया) से रविशंकर पांडेय
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे जिले में पंजीकृत 1.38 लाख परिवार का दोबारा सत्यापन का कार्य अब युद्ध स्तर पर दिखने लगा है. बाँसडीह क्षेत्र में टीम को गहन जांच करते हुए शुक्रवार को देखा गया.
बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी विपिन कुमार जैन ने इसके लिए गुरूवार को एक अभियान चलाया, जिसके तहत जिले के सभी 163 न्याय पंचायतों में री-वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को उतार दिया गया. माना जा रहा है कि इस सत्यापन के दौरान अपात्रों की संख्या ज्यादा होगी.
सीडीओ ने स्पष्ट कहा है कि पंजीकरण पंचायत सचिव को मिले यूजर आइडी पासवर्ड के जरिए आवास प्लस ऐप पर किया गया है. लिहाजा उनकी जवाबदेही अवश्य तय की जाएगी. सीडीओ जैन का पूरा जोर पात्रों को ही आवास योजना का लाभ देने पर है.
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उनकी स्पष्ट मंशा है कि किसी अपात्र को किसी भी दशा में आवास नहीं मिले. इसके लिए उन्होंने सभी न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारियों को दोबारा सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है.
वहीं जांच अधिकारी वीके मौर्य ने कहा कि हम लोग घर घर जा कर जांच कर रहे है कि कोई पात्र छूटे नहीं, कोई अपात्र का चयन न होने पाए, सीडीओ साहब के दिशा निर्देश पर जांच चल रही है. किसी अपात्र का चयन न हो, इसका ख्याल रखते हुए, इस शासन के जनकल्याणकारी योजना आवास प्लस से पात्र वंचित न रहे.