लाभार्थीपरक योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के लिए निर्देश
मझौवां(बलिया)। मंडलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने विकासखंड बैरिया के केहरपुर गांव में आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना. साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण के साथ लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ हर पात्रों तक पहुंचाने का निर्देश दिया. मंडलायुक्त ने आवास योजना, पेंशन योजना, राशन, बिजली, गांव में हुए सड़क-खड़ंजा निर्माण, स्वास्थ्य, पोषाहार वितरण, शिक्षा समेत अन्य सरकारी व्यवस्थाओं का सत्यापन ग्रामीणों की खुली सदन में पूछकर किया.
चौपाल को सम्बोधित करते हुए मण्डलायुक्त ने ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की लाभार्थी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बढ़-चढ़कर उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के तहत छूटे पात्रों को भी लाभ दिलाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया.
तहसीलदार को निर्देश दिया कि बाढ़-कटान में गिरे मकानों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि जिलाधिकारी के स्तर से शासन को भेजी जा सके. लेखपाल व सचिव के गांव में कम आने की शिकायत मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई. कहा कि लेखपाल का गांव में बैठने का दिन व स्थान निर्धारित हो. अगर उस दिन लेखपाल सचिव नहीं बैठते हैं तो कार्रवाई कर अवगत कराया जाए. गर्मी के मौसम को देखते हुए हैंडपंप मरम्मत या रिबोर कार्य पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.
जन चौपाल में विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जनता के द्वार तक पहुंचने वाली यह पहली सरकार है. उन्होंने कटान पीड़ितों की पीड़ा को अधिकारियों के समक्ष रखा. बताया कि कटानपीड़ितों को देने के नाम पर कई फर्जी पट्टा कर दिया गया है. राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाने की जरूरत बताई. विधायक ने यह भी कहा कि गांव में हैंडपंप मरम्मत में अगर अनावश्यक देरी होती है तो सचिव के साथ प्रधान पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए. अवैध खनन पर भी उन्होंने सख्ती दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. चौपाल में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे.
प्रधान ने रखी ये मांग
केहरपुर चौपाल में ग्राम प्रधान ने अधिकारियों के समक्ष गांव के हित मे कुछ जरूरी मांगे रखी. इसमें प्रमुख रुप से गांव को बचाने के लिए ठोकर निर्माण, बंधे पर रह रहे करीब 80 परिवार को जमीन की उपलब्धता, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आदि शामिल है. अधिकारियों ने भी प्रधान की हर मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया. मण्डलायुक्त ने फिलहाल पानी को शुद्ध पीने योग्य बनाने के कुछ टिप्स भी बताए.
शौचालय निर्माण पर विशेष जोर
कमिश्नर ने बीडीओ से गंगा किनारे के ऐसे गांवों की सूची मांगी, जहां शौचालय निर्माण शुरू हो गया है और 15 जून तक शत प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा. उन्होंने बीडीओ, एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिव को निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण में शिथिलता या किसी गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. गांव में भ्रमण कर कुछ शौचालयों का निर्माण कार्य को देखा व लाभार्थियों से बातचीत कर उसके प्रयोग करने को प्रेरित किया. ग्रामीणों से भी अपील किया कि जिनके घर शौचालय नहीं है, वे युद्धस्तर पर शौचालय बनवाएं और सरकार की ओर से 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि पाएं.
अवैध खनन की शिकायत पर हुए सख्त
गांव के बाहर गंगा किनारे हो रहे अवैध खनन की शिकायत करते हुए कुछ ग्रामीणों ने कमिश्नर एसवीएस को पत्रक दिया. मंडलायुक्त ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को तलब करते हुए निर्देश दिया कि अवैध खनन में लिप्त वाहनों को तत्काल सीज कर दें. रंगेहाथ पकड़े जाने पर अवैध खनन में लिप्त लोगों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजें. किसी भी हालत में गंगा किनारे अवैध खनन की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए./
