बैरिया(बलिया)। नए राशन कार्ड बनाने के कार्य मे आपूर्ति विभाग द्वारा शिथिलता बरतने के कारण खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ अभी तक अधिकांश पात्रों को नही मिल पाया है. अधिवक्ता चंद्र भूषण सिंह ,ओमकार पांडेय ,अनिल पांडेय ,रंजीत पाण्डेय सहित दर्जनों लोगों ने मंगलवार को एसडीएम को पत्रक देकर आरोप लगाया है कि जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानबूझ कर प्रमुख सचिव आपूर्ति के आदेशों को रद्दी की टोकरी में दिया गया है. जिससे कारण अभी भी 21 प्रतिशत लोगों के पास राशन कार्ड नही बन पाया है.
प्रमुख सचिव आपूर्ति खाद्य बीएस मीणा ने पिछले महीने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि हर हाल में राशनकार्ड दो महीने के अंदर बना देने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके अभी तक बैरिया तहसील क्षेत्र के लोगों तक आवेदन पत्र तक उपलब्ध नही कराया गया है.
अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में चेताया है कि तत्काल वंचित लोगों का राशन कार्ड नही बना तो डीएसओ के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा.