सिकन्दरपुर (बलिया)। सिकंदरपुर तहसील में आरा मशीनों का लाइसेंस रिन्यूवल कराने के लिए विभागीय कर्मचारियों द्वारा कोर्ट से निर्धारित की गई मानक शुल्क के अतिरिक्त अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है. इसके चलते आरा मशीन संचालक व्यवसायियों में विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है.
नाम उजागर न करने की शर्त पर आरा मशीन संचालकों ने बताया कि आरा मशीन लाइसेंस रिन्यूवल चार्ज कोर्ट द्वारा रुपये 10,000 निर्धारित किया गया है. जबकि महकमे द्वारा रुपये 30000 मांगा जा रहा है. वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि आप कितना भी गिड़गिड़ाइए, आपको इतना देना ही है, क्योंकि हमें ऊपर के अधिकारियों को भी देना पड़ता है. एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े-बड़े दावे पेश कर रही है तो दूसरी तरफ वन विभाग द्वारा खुलेआम आरा मिल संचालकों को परेशान किया जा रहा है. और तो और, सिकंदरपुर तहसील में दर्जनों आरा मशीनें ऐसी हैं, जो बिना लाइसेंस बेधड़क चल रही हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई करवाई विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है.
