किसानों का आरोप, धान खरीद केंद्रों पर हो रही परेशानी, व्यापारियों को बेचना काफी आसान
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संतोष कुमार शर्मा, सिकंदरपुर, बलिया
नवानगर,बलिया. धान खरीद पर सरकारी दावे भले ही बड़े हों, लेकिन नवानगर ब्लॉक के धान खरीद केंद्रों की हालत अच्छी नहीं दिख रही है। स्थिति यह है कि केंद्र खुलने के 28 दिन बाद भी कुल 64 किसानों से केवल 3044 क्विंटल धान की खरीद दर्ज हो सकी है। किसानों का भरोसा इन केंद्रों से उठता दिख रहा है, जबकि व्यापारी गांव–गांव पहुंचकर धान खरीद ले जा रहे हैं।
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ब्लॉक में इस वर्ष कुल 6 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। खाद एवं रसद विभाग के नवानगर और चेतन किशोर केंद्र, जबकि बी–पैक्स के डुहा बिहरा, कठौड़ा, देवकली और सिवानकला केंद्र संचालित हैं। लेकिन खरीद की गति यह बताती है कि किसान सरकारी केंद्रों की बजाय व्यापारियों की ओर तेजी से झुक रहे हैं।
केंद्रों पर खरीद की स्थिति इस प्रकार रही
चेतन किशोर केंद्र पर 26 किसानों से 552 क्विंटल की खरीद की गयी है ,नवानगर केंद्र पर 7 किसान से 342 क्विंटल की खरीद की गयी है ,कठौड़ा केंद्र पर एक किसान से 20 क्विंटल की खरीद की गयी है ,डुहा बिहरा पर 23 किसान से 1568 क्विंटल की खरीद की गयीं है , देवकली केंद्र पर 6 किसान से 531 क्विंटल , सिवानकला केंद्र पर 1 किसान से 31 क्विंटल की खरीद की गयी है।
प्रभारियों का कहना है कि वे लगातार किसानों से संपर्क कर रहे हैं। चेतन किशोर केंद्र प्रभारी विजय कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने निर्देश दिया है कि 17 प्रतिशत नमी तक वाले धान भी खरीदे जाएंगे, फिर भी किसान केंद्रों पर आने में हिचक रहे हैं।
किसान बताते हैं कि केंद्रों पर धान ले जाना ही अपने आप में मुसीबत है। कभी नमी का बहाना, कभी कचरा बताकर धान वापस कर देना, कई–कई घंटों का इंतजार और बार–बार का चक्कर—इन सब परेशानियों से वो टूट जाते हैं। दूसरी ओर व्यापारी बिना किसी दस्तावेज़ और बिना किसी झंझट के मौके पर ही धान खरीद लेते हैं। इसी आसान प्रक्रिया के कारण किसान धीरे–धीरे व्यापारियों पर भरोसा कर रहे हैं।
इधर, ‘मोंथा तूफान’ ने किसानों की स्थिति और बिगाड़ दी है। तूफान के बाद कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की कटाई अटक गई है। भीगे और गिरे धान को बचाने में किसान पहले ही परेशान हैं। ऐसे माहौल में वे सरकारी खरीद केंद्रों की प्रक्रिया झेलने के बजाय व्यापारियों को धान बेचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रों की व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो भविष्य में सरकारी खरीद व्यवस्था पूरी तरह औपचारिकता बनकर रह जाएगी।
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