लखनऊ: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 25,000 होमगार्डों की तैनाती ख़त्म करने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए सरकार होमगार्ड्स को यूपी पुलिस के सिपाही के बराबर दैनिक भत्ता देने पर सहमत हो गई है.
वेतन और एरियर पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के भार को ख़त्म करने करीब 25 हजार होमगार्ड्स की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
बता दें 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 अगस्त को मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी.
इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर सहमती बनी. साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि वेतन और एरियर का भुगतान गृह विभाग के बजट से किया जाएगा. लेकिन इससे पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 25 हजार होम गार्ड्स की तैनाती खत्म करने पर भी फैसला हुआ. अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो यह होमगार्ड्स के जवानों के लिए तगड़ा झटका होगा.