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सरकार द्वारा घोषित चुनाव की उल्टी शुरू हो गई है. तीन माह बाद निकाय व ग्राम पंचायत के चुनाव होने की घोषणा के बाद जंहां मधेशी आन्दोलन में और तेजी आने के आसार दिख रहे हैं. वहीं सरकार व प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर. मधेशी समुदाय व संघीय गठबंधन द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद से नेपाली चुनाव आयोग के भी पसीने छूट रहे हैं.

नया शक्ति पार्टी नेपाल के केन्द्रीय संयोजक डॉ. बाबूराम भट्टराई ने अपने प्रेसवार्ता में कंहा कि सरकार 8/10 के अन्दर मधेशी मोर्चा की संवैधानिक मांगों को संविधान संशोधन का मान लेती है तो वह मोर्चा के समस्त पार्टियों को चुनाव में सहभागिता लेने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है.