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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों की जांच व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए लेखपाल स्तर की जांच पर रोक लगा दी है। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं, बल्कि नायब तहसीलदार करेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय को जनता दर्शन के दौरान लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है। अब लेखपाल की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाएगा, बल्कि शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद ही नायब तहसीलदार अपनी रिपोर्ट देंगे।
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अपर मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि नायब तहसीलदार से नीचे का कोई अधिकारी राजस्व मामलों की जांच नहीं करेगा।
इस नई व्यवस्था के तहत, शिकायतों का अंतिम निस्तारण उप जिलाधिकारी (SDM) स्तर पर किया जाएगा। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुनवाई-आधारित होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय का यह कदम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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