बांसडीह (बलिया)। सरकार द्वारा आम आदमी एवं गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया, जिसमे उनको वाजिब कीमत पर राशन वितरित करने का कानून बना है, लेकिन इस कानून का अगर कही मजाक उड़ रहा है तो वह है बांसडीह नगर पंचायत. जहां के राशन कोटेदार इस कानून को दरकिनार कर अपना अलग ही कानून चला रहे हैं, नगर पंचायत में कार्डधारकों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर राशन देने के साथ ही कम यूनिट पर राशन वितरित किया जा रहा है.
कार्डधारकों द्वारा जब पूछा जा रहा है की उनको कम राशन क्यों मिल रहा है तो कोटेदार उच्चाधिकारियो का हवाला देकर बता रहे है की उनके आदेश से यह सब कार्य हो रहा है. नगर पंचायत के जब कार्डधारक जब कोटेदारों से ज्यादा सवाल पूछने पर धमकाया भी जाता है और राशन न देने की बात कही जाती है. इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस सलेमपुर लोकसभा इकाई अध्यक्ष प्रतुल कुमार ओझा द्वारा जिलाधिकारी को पत्रक भी दिया जा चुका है. साथ ही श्री ओझा ने कहा की जब तक कार्डधारकों को उचित मूल्य पर राशन वितरण के साथ ही निर्धारित यूनिट का राशन नहीं मिलने लगता है यह आंदोलन चलेगा और इसको लेकर वह अनशन पर बैठेंगे.