“महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत स्थानीय परिवार समिति (एलसीसी) जिला प्रोबेशन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी परिसर में होगी
बलिया. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013” में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन करेगा, परन्तु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न-भिन्न स्थानों या खण्डीय या उप खण्डीय स्थलों पर स्थित है, वहाँ आन्तरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जायेगी तथा जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आन्तरिक परिवाद समिति (आईसीसी) गठित नही की गयी हो या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो वहाँ स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जायेगा.
आन्तरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013” के अनुसार जहाँ कम से कम दस कर्मकार (स्त्री या पुरूष) कार्यरत है.
वहा पर एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी अधिनियम की उपधारा-1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा.
परन्तु यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एक में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नही है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.कर्मचारियों में से दो से अन्य ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध है, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है. गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसे एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों से परिचित है परन्तु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलायें होंगी.
आन्तरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय. जिन कार्यालयों/संस्थानों में दस से कम कर्मकार है वहाँ महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत के लिए जिला स्तर पर गठित “स्थानीय परिवाद समिति” (एलसीसी) स्थान जिला प्रोबेशन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी परिसर बलिया में की जायेगी.
उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्ष /संस्थाध्यक्ष (सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी) तथा सांविधिक निकायों यथा-डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय-व्यय लेखक, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजो, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिग होम्स आदि जनपद बलिया को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में दो दिवस के अन्दर
“आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर सूचना जिला प्रोवेशन अधिकारी बलिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्रकरण
उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित है. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है.