नए राजाज्ञा के अनुसार परिषदीय स्कूलों की बिल्डिंग ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की निधि से होना है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की अपर सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. फिर भी इन विद्यालयों के निर्माण के लिए पहल नहीं की जा रही है.
इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह की लिखित शिकायत पर DM ने सीडीओ को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त विद्यालय भवनों का निर्माण पंचायत निधि से कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस आदेश के एक पखवारे बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है