बलिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद सलेमपुर रविन्दर कुशवाहा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई. बैठक में विकास व निर्माण कार्यां में तेजी लाने के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये.
बैठक में विभागवार व योजनावार कार्यां की गहन समीक्षा की गयी. निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा नरहीं में प्रस्तावित परियोजना के लिए शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के कार्य को जल्द पूरा किया जाए. सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर जल्दी खराब होते है, उनको तत्काल बदलने की कार्रवाई हो. बिजली विभाग की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा हुई. सांसद व विधायक निधि की धनराशि से शीघ्र कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया. सड़क की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों की मांग पर अगली बैठक में एनएचआई के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए. एमडीएम योजना के अनुश्रवण के लिए समिति गठित करने व उसकी नियमित बैठक करने के निर्देश दिए गए. स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित कराई जाए. सेवानिवृत्त शिक्षकांं के देयों का समय से भुगतान कराया जाए. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन स्कूलों में बाउंड्रीवाल, शौचालय व बिजली कनेक्शन नहीं है, इसकी सूची बनाकर दी जाए. पाईप पेयजल योजनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कराने पर जोर दिया गया. कटहल नाले की सफाई का कार्य मनरेगा से कराने को कहा गया.
बैठक में बताया कि नहरों की सिल्ट सफाई के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं. विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्राप्त होने वाले आवेदनों के सत्यापन का कार्य तत्परता लाने व नीचले स्तर पर कर्मचारियों को इसके लिए सजग करने के निर्देश दिए गए. डीसी मनरेगा ने बताया कि मनरेगा में 32 लाख के मुकाबले 33 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है. साथ ही 77 करोड़ 12 लाख खर्च किये गये हैं. सभी जनप्रतिनिधियों ने जिले में बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों में कटानरोधी कार्य समय से पहले पूरा कराने की जरूरत पर बल दिया. पीएम आवास योजना के तहत 4066 लाभार्थियों को तृतीय किस्त दे दी गयी है, और 3972 आवासों को मानक के अनुरूप पूरा किया जा चुका है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि खराब राजकीय नलकूपों को जल्द ठीक कराया जाए. राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने को कहा गया. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग व आपूर्ति विभाग की अलग से बैठक 30 अप्रैल को विकास भवन सभागार में होगी.
बैठक में सांसद भरत सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, विधायक सुरेंद्र सिंह, विधायक आनन्द स्वरूप शुक्ला ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए. जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
इन कार्यों की होगी जांच
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सांसद व विधायक निधि से हो रहे कार्यों पर असंतोष जताया. सांसद व विधायक निधि से पिछले कुछ वर्षां में हुए कार्यां की जांच कराने के निर्देश दिए गए. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि नमामि गंगे योजना के तहत गंगा किनारे बनाये गये शौचालयों की जांच के निर्देश दिए गए. भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जहां तालाब खोदे गये हैं, उनकी जांच कराने के निर्देश दिए गए.