बलिया। योगी सरकार के 100 दिन, विश्वास के 100 दिन, भरोसे के 100 दिन. इन्हीं 100 दिनों में सरकार ने अपनी विकास की गति को दिखा दिया है. यह पहली ऐसी सरकार है, जो 100 दिन पूरे होने के बाद हुए काम का व्यौरा जनता के बीच दे रही है. सरकार ने सबकी जवाबदेही तय किया है.
उक्त बातें प्रदेश के उर्जा मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने बताया कि सरकार बनने के पहले दिन से ही वादों को पूरा करने में सभी मिलकर जुटे हैं. शुरूआती गति से ही ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन किया. परिषदीय स्कूलों की व्यवस्था दुरूस्त करने पर सरकार का पूरा जोर है. बहन-बेटियां बेखौफ होकर स्कूल कॉलेज जा रही हैं.
मंत्री शर्मा ने कहा कि उर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह पारदर्शिता दिखेगी. काफी तेज गति से हमने 50 दिनों में ही 8 हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर अपग्रेड किये. पांच लाख से ज्यादा कनेक्शन दिये. 18 हजार नये मजरों को उर्जीकृत किया. सरकार का संकल्प है कि हर घर में रोशनी हो. उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी देन है कि आज कोयला और बिजली दोनों सरप्लस में है. सरकार ने सरचार्ज माफ किया. लोगों से आग्रह किया कि आप हमें बिल दें, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे. कनेक्शन लेकर नियमानुसार बिजली जलाएं. मुख्यमंत्री जी की पहल है कि जिस फीडर पर 10 प्रतिशत से कम लाईनलॉस होगा, वहां विशेष समीक्षा होगी और उसे ठीक कराकर 24 घंटे बिजली दी जाएगी.
हर हाल में रूकेगी बिजली चोरी: उर्जा मंत्री
प्रदेश के उर्जा मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी रोकने को विशेष अभियान चलेगा. प्रत्येक जिलों में थाने खुलेंगे जो बिजली चोरी की समस्या का समाधान को तत्पर रहेंगे. बिजली चोरी रूक जाएगी तो आपूर्ति भी बेहतर मिलेगी. बताया कि इस समय बिजली विभाग काफी घाटे में चल रहा है, लेकिन उसे बिना टैरिफ पूरा किया जाएगा. हमारा प्रयास है कि ईमानदार उपभोक्ताओं पर कोई वजन न पड़े. हमने बिजली चोरी रोकने का प्रयास किया. नतीजा ये है कि अब तक 5 लाख से अधिक लोगों ने कनेक्शन ले लिया और अभी भी कनेक्शन लेने का क्रम तेजी से जारी है. आधार आधारित कनेक्शन की व्यवस्था दी जा रही है.
मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के क्रम में ई-बिल की व्यवस्था होगी. इसके तहत जो भी चार्ज लगेगा उसका वहन विभाग करेगा. उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जिससे घाटे में कमी आएगी.