बलिया। जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने सीआरओ, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट व सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिया है कि 08 अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक वादों का चिन्हाकंन कर उसकी सूची सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) नोडल अधिकारी को किसी भी दशा में 28 मार्च तक उपलब्ध करा दें. बताया कि चिन्हांकन वादों की सूचना राजस्व परिषद् के वेबसाइट के रेवेन्यु साफ्ट के लिंक लोक अदालत पर उपलब्ध कराना है. जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करके सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस भी भेजेें. साथ ही प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित मामलोें का भी निस्तारण कराया जाए. उन्होंनें मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त लोक अदालत का स्वास्थ्य कर्मचारियों, एएनएम, हेल्थ विजिटर तथा आशा बहु के माध्यम से व्यापक, प्रचार-प्रसार करायें.