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लगभग 80 प्रतिशत धान की फसले पानी न मिलने के चलते सूख गयी हैं. इसके चलते किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के सिंचाई मन्त्री शिवपाल यादव द्वारा नहरों मे पानी न छोड़े जाने व सरकारी ट्यूबवेल चालू न होने से धान की फसल सूखने की शिकायत मिलने पर विभागीय इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात लोगो के गले से नीचे नहीं उतर रही है.
जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने बैंकर्स को निर्देश दिया कि शासकीय योजनाओं में लाभार्थियों के ऋण के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करें. साथ ही यह भी कहा कि बैक इसकी मानिटीरिंग भी करें, ताकि लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में तेजी आ सके. जो भी ऋण के प्रार्थना पत्र बैकों में आये उसे समय से स्वीकृत करें और ऋण के वितरण की कार्रवाई करें, ताकि लाभार्थी को अनावश्यक भाग दौड़ न करना पडे़.
