बिल्थरारोड(बलिया)। गृह सचिव व शासन द्वारा नामित बलिया जिले के नोडल अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा ने शनिवार की शाम बेल्थरारोड तहसील व उभांव थाने का निरीक्षण किया. तहसील के निरीक्षण में बैनामाशुदा भूमि के नामांन्तरण प्रक्रिया, आईजीआरएस आवेदन पत्र, ऋण वसूली, मुकदमों की अदम पैरबी व उनका निस्तारण आदि की विधिवत समीक्षा की. तहसील को शासन से मिले 45 लाख रुपये को जनोपयोगी हित में खर्च करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान तहसील स्तर पर राजस्व के मुकदमों के निस्तारण में हो रही देरी पर अधिवक्ताओं की आये दिन हड़ताल की बात सामने आयी. इससे वादकारियों की हो रही परेशानियों पर चिन्तन किया गया. आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के निर्गत होने व पेडिंग आवेदन पत्रों पर चेतावनी देने की कार्यवाही कर त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया. नामांन्तरण के मामलों में अनावश्यक रुप से आपत्तियों को राजस्व परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के तहत उनका त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी भूमि क्रयकर्ता का शोषण न कर सके. यह भी कहा कि नामांतरण के मामलों में हल्का लेखपाल से भी आख्या लेने की कार्यवाही अमल में लायें. ऋण के बावत बैंक की वसूली एक करोड़ बकाया की बात सामने आयी. जो कर्ज माफी के चक्कर में किसानों द्वारा जमा न किये जाने का मामला संज्ञान में आया. मुकदमों के निस्तारण में स्थानीय तहसील के दो पद नायब तहसीलदार के न्यायालय रिक्त होने की मजबूरी सामने आयी.
सही को न्याय, दोषी को मिले सजा : गृह सचिव
उभाव थाने पर अपराध व अपराधिक मुकदमों के निस्तारण पर गृह सचिव काफी संतुष्ट दिखे. अपराध की समीक्षा में संतोषजनक स्थिति पाई. मानवाधिकार आयोग की ओर से भीमपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम जजौली निवासिनी दलित महिला का प्रकरण की बात सामने आयी. उसमें हुयी कार्यवाही की समीक्षा की. उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना होने पर मुकदमा दर्ज करने में देरी न हो. उसके बाद विवेचना में सही को न्याय व दोषी को सजा दिलाएं. उन्होने यूपी 100 डायल की समीक्षा की. खनन के मामले में पुलिस को सीधे हस्तक्षेप करने से मना किया. आबकारी के माल को डिस्पोजल करने, लावारिस बरामद 10 बाइको की नीलामी प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान डीएम भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, एएसपी विजय पाल सिंह, एसडीएम सुशील लाल श्रीवास्तव, सीओ रसड़ा अवधेश कुमार चौधरी, तहसीलदार यशवन्त राव आदि मौजूद रहे.