सभी सीएचसी-पीएचसी पर समय से भेजी जाए धनराशि : डीएम
जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक
बलिया। जिले से सभी सीएचसी-पीएचसी पर बजट समय से नहीं भेजे जाने पर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने सीएमओ डॉ एसपी राय पर कड़ी नाराजगी जताई. साथ ही तीन दिन के अंदर सभी अस्पताल पर पर्याप्त बजट भेजने के साथ सभी कर्मियों का वेतन भुगतान कर देने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की खराब प्रगति पर नरहीं, रसड़ा, बांसडीह, चिलकहर, बैरिया, हनुमानगंज, बेरुआरबारी व रेवती के प्रभारी चिकित्साधिकारी पर नाराजगी जताई. जिलाधिकारी गुरुवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बंध में जिला टास्क फोर्स बैठक ले रहे थे. बेरूआरबारी के प्रभारी चिकित्साधिकारी के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया.
डीएम ने कहा कि टीकाकरण के लिए माइक्रोप्लानिंग पहले से तैयार कर लें. उसकी एक कॉपी सीडीपीओ को भी प्राप्त कराएं. उन्होंने कहा कि जो एएनएम कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, उनका एक दिन का वेतन काट दिया जाए. आंगनबाड़ी कार्यकत्री इसका पहले से प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि कोई बच्चा छूटने न पाये.
जिलाधिकारी ने कहा सभी एमओआईसी सप्ताह में एक दिन अपने अधीनस्थ के साथ बैठक कर सभी संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा जरूर कर लें. जिस डॉक्टर के पास कई जगह का चार्ज है, हफ्ते में तीन दिन एक सीएचसी/पीएचसी पर बैठने की तिथि निश्चित कर दें. वैक्सीन की गुणवत्ता व उसकी आपूर्ति को भी सुनिश्चित करें. जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं मिलने वाली सुविधा समय से उपलब्ध कराई जाए. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का ब्लॉकवार डाटा मांगा. यह भी कहा कि आशा कार्यकत्रियों, संविदा चिकित्साधिकारियों व आयुष चिकित्सकों के मानदेय बकाया हो तो तत्काल भुगतान की कार्यवाही हो. उन्होंने राष्ट्रीय क्षय रोग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना, मातृ-शिशु मृत्यु आदि की समीक्षा की .
बैठक में एसपी श्रीपर्णा गांगुली, एडीएम मनोज कुमार सिंघल, डीसीपीएम अजय पांडेय समेत सभी सीएचसी/पीएचसी के एमओवार्डसी थे.
अभियोजन कार्य व वसूली की हुई समीक्षा
जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्य, राजस्व कार्य व कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा की. अभियोजन कार्यों की समीक्षा में न्यायालयवार वादों की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने कहा कि ज्यादे समय से लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाए. ऐसा तभी होगा जब दमदारी से पैरवी होगी. विभाग से सम्बंधित मुकदमों में कहा कि विभाग की ओर से भी बेहतर पैरवी सुनिश्चित कराई जाए. एसपी श्रीपर्णा गांगुली ने कहा कि कुछ ऐसे केस चिन्हित हैं जिनमे चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ऐसे मुकदमे को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निस्तारण कराया जाए. विभिन्न विभागीय मुकदमों को डिस्पोजल करने के लिए भी अधिकारियों व सरकारी अधिवक्ताओं ने विचार विमर्श किया.
उधर, राजस्व कार्य व कर- करेत्तर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की स्थिति को ठीक करने के निर्देश दिए. भू-राजस्व, स्टाम्प, आबकारी, परिवहन समेत अन्य विभागों को वसूली की प्रगति बढ़ाने को कहा। बैठक में एसपी श्रीपर्णा गांगुली, एडीएम मनोज सिंघल, सभी एसडीएम व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे.
जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. गुरुवार को यह आयोजन राजकीय बालिका इंटर कालेज में हुआ था.
प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्नवाल ने बताया कि उक्त शिविर में भिन्न-भिन्न कानूनों व सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. शिविर में मीडिएशन यानि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों के निस्तारण व लोक अदालत व महिलाओं से संबंधित उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया. इस अवसर पर जिला कारागार का निरीक्षण भी हुआ. बंदियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जेल अधीक्षक एवं जेल के डॉक्टर को निर्देशित किया गया.