रसड़ा (बलिया)| केन्द्र की मोदी सरकार एक तरफ जहां घर घर शौचालय बनवाने के लिये कृत संकल्पित है, वही चिलकहर ब्लाक के गोपालपुर गांव सभा स्थित प्राथमिक विद्यालय के शौचालय का धन आहरण कर लिये जाने बाद भी निर्माण न हो पाना शासन की मंशा पानी फेरता नजर आ रहा है.
ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों का जिलाधिकारी समेत सम्बंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र देना भी बेमतलब साबित हो रहा है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायती पत्र भेजकर कर कार्रवाई की मांग की है. गोपालपुर की दलित बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय भवन किचन एवम शौचालय बनवाने के लिये शासन से चार लाख नब्बे हजार रुपये आवंटित हुआ था. जिसमे 17 जुलाई 2013 से 28 अगस्त 2015 तक भवन निर्माण के लिये तीन लाख सतासी हजार, किचन निर्माण के लिये उन्यासी हजार एवम शौचालय हेतु चौबीस हजार रुपये आहरण कर लिया गया है, परन्तु रुपये आहरण कर लिए जाने के बाद भी शौचालय का निर्माण भवन प्रभारी द्वारा नहीं बनाया जा सका है.
ग्रामीण समेत प्रधान ब्रजभूषण चौबे ने जिलाधिकारी समेत सम्बंधित अधिकारियो को शिकायती भी दे चुके हैं, परन्तु मामला ठन्डे बस्ते में ही है. शासन जहां जनपद के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त करने की कृत संकल्पित है, वही प्राथमिक विद्यालय पर धन आहरण होने के बाद भी शौचालय का निर्माण न होना शासन की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है. जनपद के आला अधिकारियो के बेरुखी के चलते ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री दरबार में शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार की है. ग्रामीणों की नजर मुख्यमंत्री के आदेश पर टिकी है, कब प्राथमिक विद्यालय के शौचालय का निर्माण का आदेश आता है.