चुनाव आयोग की सख्ती से पुलिस को भी नहीं करनी पड़ी खास मशक्कत
इलाहाबाद से आलोक श्रीवास्तव
चुनाव आयोग की सख्ती और जनता की जागरूकता का ही परिणाम रहा कि वोटिंग का दिन शांतिपूर्वक गुजर गया. सब कुछ सामान्य था. मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश था, सो लोग वोटिंग में व्यस्त थे और बड़ी दुकानें बंद थीं. इसलिए बाजार में भीड़-भाड़ नहीं थी. लेकिन रोजमर्रा की जरूरत की दुकानें जैसे-चाय, पान, किराना, दूध, दवाई, पेट्रोल पम्प आदि खुले रहे. यहां तक कि मोची, धोबी भी सड़क किनारे दुकान लगा कर अन्य दिनों की तरह काम करते नजर आए.
सड़क पर दो पहिया, चार पहिया, ऑटो, रोडवेज व निजी बसें सामान्य दिनों की तरह चल रहीं थीं, अंतर सिर्फ इतना था कि इनकी संख्या काफी कम थी. लोगों ने भी 23 फरवरी के दिन को चुनाव के लिए आरक्षित कर लिया था और कहीं आने-जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, इसलिए कम वाहनों के बाद भी सीटें भर नहीं पा रहीं थीं.
टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद चुनाव प्रक्रिया में बदलाव आना शुरू हुआ. कड़ाई के कारण जनता खुश थी और नेता परेशान. नेताओं ने कहा कि चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा. शेषन ने कहा संविधान में सब कुछ पहले से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है, हम तो सिर्फ उसका पालन करवा रहे हैं. इसके बाद के सभी मुख्य चुनाव आयुक्त एक से बढ़कर एक हुए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाए.
वर्तमान चुनाव इसका एक उदाहरण है. पहले चुनाव के दिन सभी दुकानें बंद रहतीं थीं, रोजमर्रा के सामान भी नहीं मिलते थे, सड़कों पर कोई वाहन नहीं चलते थे, वोट के लिए पैदल ही एक सहारा था, इसलिए वोटिंग भी कम होती थी. ऐसा लगता था जिंदगी को बंधक बना लिया गया है. लेकिन समय बदला, चुनाव आयुक्त बदले,जनता बदली और लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ने लगा. पर अभी मंजिल बाकी है. हमें और सुधरने की जरूरत है.
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