वाराणसी। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा. व्यापारियों की 15 सूत्री मांगों में बैंक से पैसा निकासी की सीमा समाप्त करना प्रमुख है.
काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि व्यापारियों की मांग है कि नोटबंदी के चलते व्यापारियों की उधारी डूबने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करें, अन्यथा व्यापारियों को भारी चपत लगनी तय है. बैंकों में 500 के नोटों की आपूर्ति बढ़ाई जाए, जिससे बाजार में पैसा प्रचुर मात्रा मिल सके. साइबर अपराधों का निस्तारण करने के लिए सख्त कानून बनाए साथ ही व्यापारियों की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाए. जो धन पुराने नोटों के रूप में चालू खाते में 15 लाख तक जमा कराया गया है, उनसे आयकर विभाग कोई पूछताछ न करे.
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
व्यापार मंडल की यूथ विंग के महामंत्री संजय राय ने बताया कि कैशलेस व्यवस्था जबरदस्ती न थोपी जाये. इसके लिए पूरे देश में जनता को प्रशिक्षित किया जाए. इसे सफल बनाने हेतु इसके प्रयोग के चार्ज को समाप्त किया जाए. सभी राजनीतिक दलों पर भी आयकर कानून लागू किया जाए. बैंकों की लाइन में खड़े हुए मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा अवश्य दिया जाए.
श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि दो करोड़ का कारोबार करने वाले व्यापारी जो कैशलेस व्यापार करेंगे उनका 8 प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत आय मानकर आयकर लिया जाएगा. शत प्रतिशत कैशलेस व्यापार करना अभी संभव नहीं है. अतः जो व्यापारी 50 प्रतिशत तक कैशलेस व्यापार कर ले, उसे यह छूट प्रदान की जाए. सभी बैंकों में एक रुपये से दस रुपये तक के सभी नोट व सिक्के बैंकों द्वारा लेना अनिवार्य किया जाए. 1000 रुपये के नोट भी चलाए जाएं और 500 रुपये के नोट अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए. व्यापारियों का भयादोहन किसी भी विभाग द्वारा न किया जाए.
व्यापार मंडल के महामंत्री राजकुमार शर्मा व कोषाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद रस्तोगी ने कहा कि एटीएम में केवल 2000 के नोट उपलब्ध हैं, अतः एटीएम में 500 के नोट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था की जाए. केंद्र सरकार ने प्रत्येक परिवार की विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 300 ग्राम एव पुरुषों को 100 ग्राम स्वर्णाभूषण की सीमा को बढ़ाकर कम से कम विवाहित महिला 700 ग्राम, अविवाहित महिला को 500 ग्राम एवं पुरुषों को 200 ग्राम रखने की छूट दी जाए. आगामी बजट सत्र में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख की जाए. इस मौके पर भारी तादाद में जिले के व्यापारी मौजूद थे.