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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. सार्वजनिक मंचों, कार्यक्रमों, सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से काफी सारे लोग अपनी मातृभूमि के लिए बड़ी बातें कहते अक्सर सुनाई देते हैं लेकिन सच यह है कि अपनी मातृभूमि को संवारने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखायी है.
दरअसल, प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मातृभूमि योजना की शुरूआत की थी. सरकार का लक्ष्य ऐसे लोगों की मदद लेना था जो जिले से बाहर देश के बड़े शहर, दूसरे राज्य या विदेश में रहकर कामयाबी के शिखर को छू रहे हैं. विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई को छू रहे हैं. समय के अभाव व जीवन की भागदौड़ में वे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं.
इस सरकारी योजना के तहत इच्छुक लोग अपने अपने पैतृक गांवों में रिश्तेदारों और पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य तरह के विकास कार्य करा सकते हैं. इसमें लागत का 60 फीसदी सम्बंधित व्यक्ति को देना होगा, जबकि 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी. हालांकि विडम्बना यह है कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद भी एक व्यक्ति इस योजना के तहत अपने गांव में कुछ करने के लिए आगे नहीं आया है.
आर्थिक तौर पर ऐसे कामयाब लोगों से जिला पंचायती राज विभाग भी अपने स्तर से सम्पर्क साधने का प्रयास कर रहा है लेकिन लोगों की ओर से कोई रूचि नहीं दिखायी जा रही है. यही वजह है कि पिछले एक साल में कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि, अपने गांव में कुछ खास करने और उसे बेहतर बनाने के लिए आगे नहीं आ सका है.
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