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आशीष दूबे, बलिया
बांसडीह,बलिया. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को बांसडीह विकास खंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकासखंड परिसर में साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई विभागों के भवन जर्जर अवस्था में पाए जाने पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को तत्काल ऐसे भवनों को कंडम घोषित कराने के निर्देश दिए।
कार्यालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अलमारियों में रखी फाइलों के सुव्यवस्थित रख-रखाव और अभिलेखों के अद्यतन संधारण को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र और अपात्र लाभार्थियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजनाओं की सूची को भी तत्काल अद्यतन करने को कहा।
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जिलाधिकारी ने विकासखंड के गोदामों का भी निरीक्षण किया। गोदामों में अलमारियां, पंखे एवं अन्य उपकरण अनुपयोगी हालत में पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बीडीओ को निर्देश दिया कि अनुपयोगी कबाड़ की सूची तैयार कर उसे नीलाम कर विभागीय कोष में धनराशि जमा कराई जाए। वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान डीएम ने पांचवें और 15वें वित्त आयोग की धनराशि का ब्योरा मांगा।
रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पांचवें वित्त में सामूहिक विवाह योजना के लिए 03 लाख 15 हजार रुपये शेष हैं, जिसे तत्काल खर्च/निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 15वें वित्त के तहत प्राप्त एक करोड़ 14 लाख रुपये की शेष धनराशि को भी शीघ्र उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति रही। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। निरीक्षण में बीडीओ बांसडीह एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कंप्यूटराइज्ड खतौनी कक्ष का भी निरीक्षण किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि पांच प्रति खतौनी की निर्धारित शुल्क मात्र 15 रुपये है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा इससे अधिक धनराशि की मांग की जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि खतौनी काउंटर पर एक बड़ा पोस्टर लगवाया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो कि पांच प्रति तक खतौनी का शुल्क 15 रुपये है तथा उससे अधिक प्रति होने पर 1 रुपये प्रति कॉपी की दर से शुल्क लिया जाएगा, ताकि आमजन को निर्धारित शुल्क की जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में स्थित बंद पड़ी पुरानी पानी टंकी एवं आरओ प्लांट को तत्काल मरम्मत कर चालू कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर में खाली पड़ी जमीन को पार्किंग के रूप में विकसित करने को कहा गया, ताकि आने वाले फरियादियों को सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने पुरानी तहसील भवन को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने तथा कार्य में पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी। निरीक्षण में एसडीम बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी, तहसीलदार नीतिन कुमार सिंह एवं तहसील के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
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