शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण को एडवाइजरी जारी

प्रत्येक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी की तय होगी जवाबदेही : डीएम

श्रावस्ती मॉडल, स्वच्छ प्रशासन व योजनाओं के संचालन पर विशेष जोर

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम में श्रावस्ती मॉडल के अंतर्गत राजस्व व पुलिस विभाग की टीम के माध्यम से ग्रामवार समस्याओं के निराकरण पर विशेष जोर दिया है. उन्होंने जिले के करीब सभी प्रमुख अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोक शिकायततों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए हैं. सचेत करते हुए यह भी कहा है कि गुणवत्ता की जांच के लिए रैंडम आधार पर कई शिकायतों के निस्तारण की जांच भी होगी. अगर फर्जी निस्तारण दिखाया गया मिला तो सम्बन्धित अधिकारी सीधे सस्पेंड होंगे.
शासन की मंशा से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले से लेकर तहसील, ब्लॉक व थाना स्तर पर स्वच्छ प्रशासन देना है. सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह संदेश दे दिया है कि किसी भी स्थिति में असामाजिक तत्वों या ऐसे कर्मी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों उन पर सख्त कार्रवाई करें. कहीं कोई अप्रिय स्थिति मिली तो पर्यवेक्षणीय शिथिलता मानते हुए जवाबदेही तय की जाएगी.

जिलाधिकारी ने कहा है कि श्रावस्ती मॉडल के अंतर्गत राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम द्वारा भूमि विवादों के निस्तारण की जो कार्रवाई की जा रही है, थाने में जनरल डायरी में प्रविष्टि की जाए. तहसील व थाना के अधिकारी समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें. साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण की सत्यता को भी देखें. कुल मिलाकर समस्या का निस्तारण तहसील व थाना के अधिकारियों के सामूहिक प्रयास से हो.

स्वच्छ प्रशासन’ का बने माहौल

जिलाधिकारी सुरेन्द्र विक्रम ने तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर व थाना स्तर पर तैनात अधिकारियों व कर्मियों को साफ निर्देश दिया है कि ऐसा कार्य हो कि ‘स्वच्छ प्रशासन’ का माहौल बने. स्वच्छ प्रशासन का माहौल बनेगा तभी जनता का विश्वास जीता जा सकेगा. इसके लिए जरूरी है कि सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, मेहनत व पारदर्शिता से करें. यह भी कहा है, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, उदासीनता या गलत रिपोर्ट की स्थिति कहीं पाई गई तो पर्यवेक्षणीय शिथिलता मानते हुए प्रत्येक स्तर के अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.

योजनाओं के संचालन सम्बन्धी शिकायत मिले तो हो कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बकायदा दिशा निर्देश जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य जनपरक योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाए. संबंधित अधिकारी जांच करें और दोषी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें. जहां जानबूझकर की गई बड़ी लापरवाही सामने आती है तो दोषी कर्मचारी को सस्पेंड या बर्खास्त करने का भी सख्त निर्णय लिया जाए. अगर किसी कर्मी विशेष की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच उसके दो स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए.