कैसे होता विकास जब विकास वाले विभागों में 35 फीसदी पद पड़े हैं खाली ?

विकास भवन

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आशीष दूबे, बलिया

बलिया. उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए रिक्त स्थानों की सूची बनाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद सरकारी विभाग कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं.

बलिया जिले में ग्राम विकास विभाग में जिला विकास अधिकारी समेत 33, समाज कल्याण में लगभग 65 व जिला पंचायत राज विभाग में 35 फीसदी पद खाली हैं. डिप्टी कमिश्नर मनरेगा और जिला पंचायत राज अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद भी महीनों से रिक्त है. विशेषकर इन्हीं विभागों के कंधों पर गांव के विकास का बोझ है तथा सरकार अपनी योजनाओं को इन्हीं विभाग के जरिए संचालित करती है.

विभागीय आंकड़ों में ग्राम विकास विभाग में 427 पद स्वीकृत हैं, इसके सापेक्ष जिला विकास अधिकारी समेत 153 पद वर्षों से खाली है. इसी तरह समाज कल्याण विभाग में जिला स्तर पर 13 पद स्वीकृत हैं. इसके सापेक्ष आठ पद रिक्त हैं. जबकि समाज कल्याण (विकास विभाग) में कुल 26 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 25 पद वर्षों से खाली है. जिला पंचायत राज विभाग में डीपीआरओ, एडीपीआरओ के साथ ही ग्राम विकास अधिकारियों के 74 पद खाली है.

समाज कल्याण (विकास) विभाग में 99 फीसदी पद खाली

समाज कल्याण (विकास) विभाग में 99 प्रतिशत पद खाली हैं. सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी के नौ व ग्राम विकास अधिकारी 17 पद यानि कुल 26 पद स्वीकृत हैं. इसमें मात्र एक पद पर सहायक विकास अधिकारी तैनात हैं. इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी के सभी 17 पदों के अलावा अन्य आठ पद खाली हैं.

कर्मचारी की कमी के कारण धरातल पर नही दिख रही सरकार की योजनाएं

विभाग में कर्मचारियों की कमी से सरकार की योजनाएं धरातल पर साकार नहीं हो पातीं है. उदाहरण के तौर पर देखें तो सचिवों की कमी के कारण अब तक अमृत सरोवरों में पानी नहीं भरा जा सका है, जिससे बेजुबानों जानवारों-पंछियों की प्यास तक नहीं बुझ रही।

पंचायत सहायकों की कमी से ग्राम सचिवालय संचालित नहीं हो पा रहे हैं और न ही सामुदायिक शौचालयों का ही देख-रेख हो रही है. सबसे महत्वपूर्ण वृद्धा, दिव्यांग पेंशनरों के अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लाभार्थियों का सत्यापन लम्बे समय से लटका हुआ है. इस हालात में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी विलम्ब होता नजर आ रहा है, जिससे एक ओर सरकार की मंशा तार-तार हो रही है. वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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इस मामले में कोई भी विभागीय अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुआ. इतना जरूर पता चल सका कि शासन को रिक्त पदों की कुछ सूची भेजी जा चुकी हैं और कुछ भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं।

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