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बैरिया (बलिया)। कटान पीड़ित आधा दर्जन गांवों के सैकड़ों लोगों के बसाने, गृह अनुदान उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह से बैरिया तहसील परिसर में आमरण अनशन पर बैठे इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह का आमरण अनशन जिलाधिकरी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी द्वारा सभी मांगों को मान लिए जाने के बाद बुधवार दोपहर समाप्त हो गया. उपजिलाधिकारी लालबाबू दुबे व अपर पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया.
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उपजिलाधिकारी लालबाबू दुबे ने बताया कि बहुआरा के 58 कटान पीड़ितों को जमीन खरीदकर बसाने के क्रम में जमीन तय कर ली गई है. तीन दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी और एक सप्ताह के भीतर आवासीय पट्टा कटान पीड़ितों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. केहरपुर, दुबेछपरा, व गोपालपुर सहित अन्य गांवों के कटान पीड़ितों का गृह अनुदान आज से उनके खाते में भेजना शुरू हो गया है. जो मेरे स्तर व तहसीलदार साहब के स्तर का है. वह आज से ही खाते में भेजा जा रहा है. जिन्हें 95 हजार का गृह अनुदान मिलना है उनकी सूची जिलाधिकारी स्वीकृति करेंगे वह भी एक सप्ताह के भीतर करा लिया जाएगा. चांददियर में कटान पीड़ितों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने के संदर्भ में उपजिलिधाकारी ने बताया कि अगर ग्राम समाज की जमीन मिल जाती है, जिस पर मुकदमा न हो तो वह कटान पीड़ितों को आवंटित कर दिया जाएगा. नहीं मिलने की स्थिति में जमीन खरीदकर आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जमीन खरीदकर कटान पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा.
इस अवसर पर तहसीलदार रामनारायण वर्मा, एसएचओ अनिल चंद्र तिवारी, चौकी इंचार्ज बैरिया वीरेंद्र नाथ दुबे, तहसील बार एससोसिएशन के अध्यक्ष रुद्रदेव कुंवर, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मिश्र, रामप्रकाश सिंह, अजय सिंह के अलावा केहरपुर के पूर्व प्रधान नागेंद्र सिंह, नारायण सिंह, रामचंद्र यादव, मोहन मिश्र, सुदर्शन सिंह सहित सैकड़ों कटान पीड़ित मौजूद थे.
