बीमा की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई

जिलाधिकारी ने फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में गुरुवार को फसल ऋण मोचन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं एग्री जंक्शन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. बैठक में फसल ऋण माफी के लिए बनी जिला स्तरीय समिति, बैंक के सम्बन्धित अधिकारियों के अलावा समस्त एसडीएम व कृषि विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए. कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में यह योजना है लिजाहा इसमें तनिक भी लापरवाही अक्षम्य होगी.

समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का डाटा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार सत्यापन का कार्य पूरा कराएं. सत्यापन को गए राजस्व कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाए कि किसानों से सम्पर्क करने के बाद जिनके आधार कार्ड बैंक को प्राप्त नही हैं, उन्हें बैंक में आधार उपलब्ध कराने को कहें. जिलाधिकारी ने कहा कि बगैर आधार ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाएगा. जिन किसानों का आधार नहीं बना है, वे अपने विकास खंड के बीआरसी पर जाकर बनवा सकते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि जनपद में 31 हजार 225 किसान बीमित हुए है. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा बीमा की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई. एलडीएम को निर्देश दिया कि सम्बन्धित बैंक के उच्चाधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा जाए. एग्री जंक्शन योजना के सम्बंध में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों के ऋण की स्वीकृति शीघ्र करें. सीडीओ ने कहा कि फसली ऋण माफी योजना को समय से पूरा कराने के लिए सभी सम्बन्धित को समय से अपने दायित्व को पूर्ण करना होगा. बैठक में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी संजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि इन्द्राज, एलडीएम डीके सिंहा, जिला स्तरीय समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे.