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एक बार कोई सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ लिया तो दोबारा उसको उस सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए. दूसरे को मौका मिले, सुविधा मिले लेकिन उसी जाति के किसी गरीब को मिले तभी संविधान की रक्षा होगी.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 मार्च को एससी/एसटी एक्ट को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन के विरोध में सोमवार को पूरे देश के दलित संगठनों ने केन्द्र सरकार पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम को कमजोर करने का आरोप लगाकर न सिर्फ भारत बंद कराया, बल्कि कई राज्यों में जमकर उत्पात हुआ, आगजनी हुई.

एससी/एसटी एक्ट में 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलाव के विरोध में दलित संगठनों ने सोमवार को देश भर में बंद रखा है.