महिलाओं पर आधारित उन्होंने सभी सुविधाओं को सरकार के द्वारा दिए जाने की बातें बताई. 33% आरक्षण की बात, तीन तलाक की बात, स्नातक तक की परीक्षाएं बालिकाओं को फ्री में पर विधिवत प्रकाश डाला.
जन चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी ने कहा की आप दलित समुदाय के भाइयों को मैं आस्वस्थ करता हूं कि आपके हर मान सम्मान रक्षा करना मेरा दायित्व होगा.
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एक बार कोई सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ लिया तो दोबारा उसको उस सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए. दूसरे को मौका मिले, सुविधा मिले लेकिन उसी जाति के किसी गरीब को मिले तभी संविधान की रक्षा होगी.
क्या देश की सबसे बड़ी त्रासदी है आरक्षण? आरक्षण विरोधियों की माने तो अयोग्य व्यक्ति जब ऊँचे पदो पर पहुँच जाते है तो ना समाज का भला होता है और ना ही देश का और सही बात तो यह है कि आरक्षण जैसी चीजें मूल जरूरतमंदों के पास तक तो पहुँच ही नही पाती. बस कुछ मलाई खाने वाले लोग इसका फायदा उठाते है.
डीएम वाराणसी को 22 फरवरी तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण को गलत तरीके से लागू करने के कारण पात्र की जगह अपात्र इसका लाभ ले रहे हैं.
इलाहबाद हाईकोर्ट में सोनभद्र की दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीट को जनजाति के लिए आरक्षित घोषित करने को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग से इस बाबत जानकारी मांगी है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन प्रारंभ किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पीएन तिवारी ने बताया है कि अनशन किसी निश्चित आश्वासन तक जारी रहेगा.