जिलाधिकारी ने निर्माण कार्याें की समीक्षा की

जो परियोजना समय से पूरा नहीं उसकी होगी जांच

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निर्माण कार्याें की समीक्षा की. कार्यदायी संस्था व विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. विशेषकर राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे कार्याें की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए यूपी के एमडी को विभागीय पत्र भिजवाने का निर्देश दिया. अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण अधूरा होने पर भी सवाल किया. इसके साथ जो परियोजना समय से पूरा नहीं हुई उसकी जांच कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, जो निर्माण कार्य पूरे हो गये हों, सम्बन्धित विभाग को हैंडओवर की तैयारी कर ली जाए.
जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की समीक्षा की तो पाया कि कुल 237 में 137 आरईएस को बनाना है जबकि बाकी 100 क्षेत्र पंचायत को बनाना है. क्षेत्र पंचायत के 100 में 98 केंद्र अधूरा होने पर जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत को 27 व 28 फरवरी को चेकबुक व इससे सम्बन्धित रजिस्टर के साथ तलब किया. सात जगहों पर प्रधान द्वारा रूकावट की बात सामने आने पर जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यदायी संस्था व आईसीडीएस विभाग के एक अधिकारी, बीडीओ व तहसीलदार की संयुक्त टीम मौका मुआयना कर 28 फरवरी से पहले समस्या का हल निकाले. कहा कि गांव से ज्यादा दूर न हो तो प्राथमिक विद्यालय कैम्पस में ही आंगनबाड़ी केंद्र बने. आरईएस के इंजीनियर ने बताया कि आधे से अधिक केंद्र पूरे हो गये हैं. लेकिन शौचालय व हैंडपम्प का पैसा नही जाने के कारण मात्र यही काम अधूरा है. जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को इसके लिए निर्देशित किया.

राजकीय निर्माण निगम के एमडी को जाएगा डीओ लेटर

स्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन उपेकेंद्रों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ परियोनाओं का पूरा पैसा मिलने के बावजूद कार्य समय से पूरा नही है. इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी को फटकार लगाई. साथ ही उनके एमडी को इसकी शिकायती पत्र भिजवाने का निर्देश दिया. निर्माण कार्य के प्रभारी को कार्य की प्रगति व उसमें आने वाली समस्या से अवगत नहीं कराने के लिए कड़ी फटकार लगाई. सीयर व नवानगर में बन रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य समय से पूरा नही होने पर नाराज जिलाधिकारी ने इसकी बकायदा जांच कराने का निर्देश दिया. लोनिवि के अधिशासी अभियंता से कहा कि जिन योजनाओं में धनराशि नहीं है तत्काल मंगवाकर तेजी से काम कराएं. बैठक में सीडीओ संतोष कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी बब्बन मौर्य, डीपीओ विनीत सिंह, प्रभारी डीपीआरओ अविनाश कुमार समेत कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौजूद रहे.