जनकल्याणकारी योजनाओं की धीमी प्रगति से खफा मंत्री ने अधिकारियों के कसे पेंच

बलिया। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न लाभकारी योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान राशन, पेंशन, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों पर वे बेहद खफा दिखे.

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्यशैली में सुधार लाएं. जनता को लाभकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले. अन्यथा की स्थिति में अब चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई का दौर शुरू होगा. उन्होंने दो टूक कहा कि पात्रों को आवास, शौचालय समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई भी बाधक बने तो उस पर निःसंकोच कार्रवाई हो.

मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल, बिजली, राशन, पेंशन आदि की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो आधे से अधिक समस्या अधिकारियों तक आएगी ही नहीं. स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने गंगा किनारे गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया. कहा कि इसके बाद गांव में स्थलीय निरीक्षण होगा और शौचालय निर्माण में लापरवाही मिली तो सम्बन्धित सचिव या बीडीओ पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी. सफाईकर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए डीपीआरओ को सख्त निर्देश दिए. कहा जिनकी जहां तैनाती है वहां काम करें. गलीवार रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगाई जाए. जो सफाई कार्य न करे चाहे वह कोई भी हो उसे निलंबित कर तब तक बहाल न किया जाए, जब तक सफाई कार्य करना शुरू न कर दे.

पेंशन के लिए आॅनलाईन हो रहे आवेदनों पर भी धीमी कार्यवाही होने पर खंड विकास अधिकारियों को आड़े हाथों लिया. कहा कि आॅनलाईन आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाएं. फार्म भरने के दो महीने के अंदर पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल जाना चाहिए. मिशन अन्त्योदय के तहत चल रहे कार्याें की भी जानकारी डीडीओ ने दी. बैठक में जिलाधिकारी ने भी डीपीआरओ व समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि जहां अनियमितता मिले वहां सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने के बाद निलंबित करें. ऐसा नहीं हुआ तो सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को संरक्षण का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई होगी.

बैठक में सीडीओ संतोष कुमार, एडीएम मनोज सिंघल, सीआरओ त्रिभुवन नाथ विश्वकर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज पांडेय, एसडीएम निखिल टीकाराम फुंडे समेत करीब सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी थे.
राशन कार्डाें का सत्यापन खुली बैठक कर हो

मंत्री ने कहा कि राशन कार्डों का सत्यापन ठीक ढ़ंग से हो. इसमें अच्छे अधिकारी लगे. खुली बैठक में ही राशन कार्डधारकों का सत्यापन हो. मंत्री ने कहा कि खुली बैठक के नाम पर कोरम पूरा करने की शिकायत मिल रही है. ऐसा न हो अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी उसके जिम्मेदार होंगे. खुली बैठक की पहले से प्रचार प्रसार हो. हर ग्रामीण को उस तिथि व समय की जानकारी रहे. जिलाधिकारी ने कहा कि जहां विवाद की सम्भावना हो वहां पुलिस बल मौजूद रहेगी.
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*थ्री स्टेज चेकिंग ठीक से करें अधिकारी*

– राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने खाद्यान्न वितरण के लिए होने वाली थ्री स्टेज चेकिंग को ठीक ढ़ंग से कराने का निर्देश दिया। कहा कि पहले स्टेज पर चेकिंग के बाद दूसरे स्टेज पर कुछ दुकानदारों के यहां निरीक्षण कर यह देख लिया जाए कि जितना उठान हुआ है उतना खाद्यान्न कोटेदार के यहां मौजूद है या नहीं? अगर उतना खाद्यान्न नहीं मिला तो तत्काल कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कराएं। सिर्फ कागजी रजिस्टर आदि की जांच ही न किया जाए।
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*बार्डर पर रहे तगड़ी निगहबानी*

– मंत्री ने खाद्यान्न की कालाबाजारी की आशंका पर मण्डी समिति से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि बार्डर पर कड़ी निगहबानी रखी जाए। भरौली व मांझी में ऐसी समस्या देखी जा रही है। जिलाधिकारी ने मण्डी के अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले से फोर्स लेकर बार्डर पर अपने कर्मचारी की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाएं। सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम भी इस कार्य में लगेंगे। मंत्री ने साफ कहा कि अवैध रूप जाने वाले खाद्यान्न पर रोक लगना चाहिए।
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*अनियमितता मिली तो क्यों नही हुई कार्रवाई ?*

– मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और कुछ जगहों पर पात्रों का नाम काटने को लेकर सवाल किये। स्पष्ट कहा कि अगर अनियमितता पाई गई तो दोषी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? सलाह दिया कि नजीर के तौर पर एकाध भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को जेल भेज दंे ंतो अधिसंख्य की कार्यशैली में सुधार अपने आप हो जाएगा। दरअसल, सोहांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों का नाम कटने की शिकायत मिली थी। इस पर उन्होंने बीडीओ सोहांव को करीब चार महीने पहले निर्देशित भी किया था। इसके अलावा सोहांव ब्लाॅक के ही नारायनपुर में अपात्र को आवास देने पर सचिव के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। गड़वार ब्लाॅक के शेरवां कला में भी प्रधान व सचिव द्वारा घालमेल मिला था। लेकिन बीडीओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर उन्होंने बैठक में सवाल किया। कहा कि वहां अगर गलत तरीके से नाम काटा गया तो जिम्मेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामले पर जिलाधिकारी ने तुरंत अपने हाथ में लेते हुए बीडीओ को निर्देश दिया कि तत्काल इन दोषी सचिवों पर मुकदमा दर्ज कराएं। बीडीओ सोहांव को निर्देश दिया कि सोमवार को ही गांव में जाएं तो पात्रता की जांच कर रिपोर्ट दें। पात्रों को हरहाल में पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।