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बैरिया (बलिया)। विकास खण्ड कार्यालय पर गुरुवार को जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्र निरीक्षण करने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान देखा कि पूर्व में दिए आदेश के बावजूद कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है. जिसको गम्भीरता से लेते हुए फटकार लगाई. विकास खण्ड कार्यालय पर ही सरकारी आवास में कर्मचारियों को रहने का आदेश विगत माह जिला विकास अधिकारी ने दिया था. आदेश के अनुपालन में विकास खण्ड बैरिया के ग्राम पंचायत सचिवों व अन्य कर्मचारियो को प्रति आवास 360 रुपये के दर से आवंटन शुरू होते ही कर्मचारियो ने विरोध करना शुरू कर दिया.
बैरिया ब्लाक मुख्यालय पर कुल 16 सरकारी आवास जर्जर हालत में है. कर्मचारियो को जब सरकारी आवास आवंटन का पता चला तो कर्मचारियों ने लिखित रूप से खण्ड विकास अधिकारी को दिया कि आवास रहने लायक नहीं है. अत्यंत जर्जर हो चुका है. अगर रहा जाय तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है. कर्मचारियो के विरोध की जानकारी खण्ड विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को दे दिया है. जिस पर निरीक्षण में पहुचे जिला विकास अधिकारी शशिमौली मिश्र ने कहा कि केवल कर्मचारियो के कहने से जर्जर भवन नहीं माना जायेगा. आरईएस के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा जाय. वे रिपोर्ट दें कि भवन जर्जर है तो उसके रिपेयर मेें कितना धन लगेगा स्टीमेट बना कर दें. जिससे उस आवास के मरम्मत के लिए शासन से धन का मांग की जाए ताकि आवास का निर्माण हो सके. उक्त मौके पर अवधेश कुमार सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे.
