टालमटोल जैसी रिपोर्ट नहीं, शिकायतों का हो स्पष्ट निस्तारण

नोडल अधिकारी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को चेताया

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश

बलिया। शासन की ओर से भेजे गए जिले के नोडल अधिकारी संतोष कुमार राय ने कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की. कई विभाग की प्रगति खराब मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है जनता की शिकायतों का स्थाई समाधान हो. लेकिन समीक्षा में कई ऐसे मामले मिल रहे हैं जिनमें टालमटोल की स्थिति है. कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया जा सकता है. ऐसे मामलों में रुचि लेकर सभी एसडीएम कार्य करें. एंटी भू-माफिया पोर्टल की शिकायत के निस्तारण में भी तेजी लाएं. ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण के कुल 1206 मुकदमों में मात्र छह का निपटारा होने पर आपत्ति जताई. चेताया कि अगले माह तक इसकी प्रगति ठीक हो जानी चाहिए. लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, मंडी समिति, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग समेत कई विभागों को निर्देश दिए कि अपनी विभागीय जमीन से अतिक्रमण को हटवा दें. इसमें पुलिस प्रशासन का खुला सहयोग मिलेगा.
डीआईओएस व स्वास्थ्य विभाग के जेई निर्माण को प्रतिकूल प्रविष्टि

नोडल अधिकारी संतोष कुमार राय ने पिछली बैठक में दिए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की तो कई अधिकारी उनकी समीक्षा में फेल हो गए. डीआईओएस, नपा के अधिशासी अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के जेई निर्माण को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा. बेहद खराब प्रगति वाले अधिकारियों को नोडल अधिकारी ने कड़ी डांट पिलाई. डीआईओएस को एक अवमानना नोटिस में एक हप्ते के लिए कोर्ट जाना बताया गया. नोडल अधिकारी ने इसकी बकायदा जांच की तो पाया कि अवमानना सम्बन्धी रिट के लिए नहीं गए हैं. कोर्ट केस के बहाने एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जाने पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया. इसी प्रकार चौक से अतिक्रमण नहीं हटाने वह व्यापारियों संग बैठक नहीं करने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को कड़े निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 116 भवन निर्माण का कार्य चल रहा है. स्थलीय निरीक्षण नहीं करने व निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने पर जेई निर्माण एके गुप्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा. इसी प्रकार बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता से कटिया कनेक्शन वालों पर कारवाई के बाबत पूछताछ की. जवाब से असंतुष्ट होने पर कड़ी चेतावनी दी. गांवों में युद्धस्तर पर निशुल्क कनेक्शन देने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि जले ट्रांसफर 24 घंटे या अधिकतम दो दिन के अंदर बदल दिया जाए. विद्युत आपूर्ति शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में दी जाए.
थानों के हवालात हो साफ-सुथरा

नोडल अधिकारी ने थानों पर पर्याप्त साफ सफाई रखने का निर्देश दिया. विशेष जोर देकर कहा कि थाने की हवालात साफ सुथरी होनी चाहिए. उन्होंने पिछले महीने की बैठक में शस्त्र लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का मिलान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई. इस पर सिटी मजिस्ट्रेट और सभी सीओ को निर्देश दिया कि शस्त्र लाइसेंस रजिस्टरों का मिलान सुनिश्चित कराएं. उभाव थाने की स्थिति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निरोधात्मक करवाई की स्थिति बहुत खराब है. जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत है. त्योहार रजिस्टर बराबर मेंटेन रखा जाए. गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत पिछले तीन महीने में कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई. इस पर कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया.
नरहीं के लापरवाह चिकित्सक पर क्या कार्रवाई हुई ?

नोडल अधिकारी सन्तोष राय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही पर तैनात रहे चिकित्सक डॉ आनंद के दो महीने से अनुपस्थित रहने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उस कार्रवाई के बाबत पूछा तो सीएमओ ने बताया कि उनका स्थानांतरण दुबहड़ कर दिया गया है. इस पर नोडल अधिकारी ने सवाल करते हुए कहा कि स्थानांतरण कोई दंड नहीं हुआ. एसीएमओ ने बताया कि दुबहड़ में नहीं आने का सिलसिला जारी है. नोडल अफसर ने कड़ी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने को कहा. स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही कत्तई क्षम्य नहीं होगी.